इस `सेक्युलर रिपब्लिक` में साम्प्रदायिकता से लड़ने की चुनौती बहुत बड़ी है। उस समय (१९४७ में) बंटवारा हुआ, कत्लेआम हुआ पर फिर भी सेक्युलरिज्म को इस मुल्क की आत्मा से अलग नहीं किया जा सका था। तब लोगों में इतनी दूरियां पैदा नहीं की जा सकी थीं जितनी कि आज हैं। सही मायने में सेक्युलर रिपब्लिक कैसे बनेगा और इसके लिए कौन लडेगा, यह बड़ी चुनौती है।
डॉ. आंबेडकर ने कुछ ऐसा कहा था कि यह संविधान सही काम न करे तो इस जला देना चाहिए। संविधान बनाने के काम में आंबेडकर के योगदान को देखें तो साफ़ है कि जिस प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज के सपने के साथ उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल होना स्वीकार किया था, वह पूरा नहीं हो सका है. संविधान के प्रगतिशील और न्यायपूर्ण मूल्यों पर लगातार फासिस्ट हमले हुए हैं. सच्चे आंबेडकरवादियों का फ़र्ज़ है कि वे आंबेडकर को पूजा की तस्वीर बनाये जाने की निरंतर साजिशों के बरक्स उनके मूल्यों को लेकर लड़ाई को आगे बढ़ाएं. दुनिया भर में जो हालात हैं और अपने यहाँ भी जो हो रहा है, उसके मद्देनजर हिन्दुस्तान में वामपंथ और दलित आन्दोलन को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी. मुख्यधारा के दलित आन्दोलन और मुख्यधारा के वामपंथ की बात मैं नहीं कह रहा लेकिन रेडिकल वाम और रेडिकल दलित आन्दोलन से इस एकता की उम्मीद की जा सकती है.
मुझे लगता है कि फिलहाल संघर्ष के टूल के तौर पर इसी सिस्टम के अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा. देश में विभिन्न हिस्सों में संघर्ष चल रहे हैं. जहाँ तक नक्सलवाद के नाम पर सरकारी दमन का सवाल है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन इस संघर्ष की अहमियत स्वीकार करते हुए यह कहना भी जरूरी है कि यह संघर्ष एक ख़ास तरह के गतिरोध का शिकार हुआ है. देश भर में कैसे परिवर्तन होगा, उनके पास इसका कोई नक्शा नहीं है. दिशाहीन हिंसा भी ठीक नहीं है.
मौजूदा हालात में दिक्कत यह है कि आम लोगों में भी पूंजीवाद का वर्चस्व बढ़ा है. पूंजीवाद की मार झेल रहे किसी गरीब को भी लगता है कि वह अम्बानी बन सकता है.
समाजवाद को लेकर मायूसी है पर नाउम्मीदी नहीं है. पूंजीवाद का नंगा नाच है, बदलाव तो होगा ही. एक रास्ता यह हो सकता है कि फासीवाद आए. समाजवाद तुरंत न आए तो हो सकता है कुछ अधिक जनपक्षीय व्यवस्था आए. हो सकता है समाजवाद को आने में समय लगे और लम्बा संघर्ष करना पड़े. पहली बार ऐसी चुनौती दरपेश है कि किसी पूंजीवादी जनतांत्रिक मुल्क में समाजवाद के लिए संघर्ष करना है.
देश का बुद्धिजीवी वर्ग तो खुश है। उसके छोटे-छोटे स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। वेतन और सुविधाएं बढ़ गए हैं। उसका मुख्य स्वर संतोष ही है। लेखक भी संतुष्ट दिखाई देता है. फासीवादियों से पेक्ट भी होने लगे हैं. हालत यह कि दो-चार पुरस्कार दे दो तो लेखक खुश रहेगा वर्ना व्यवस्था का विरोध करेगा.
(लेखक-एक्टिविस्ट सुभाष गाताड़े साम्प्रदायिकता और दलित उत्पीड़न के सवालों पर प्रमाणिक और धारदार स्वर के रूप में जाने जाते हैं। आज `गणतंत्र दिवस` की सुबह उनसे फोन पर हुई बातचीत के कुछ टुकड़े यहाँ दिए गए हैं। )
