Saturday, July 19, 2008

Three top scientists caution on deal

Sandeep Dikshit
NEW DELHI: Three of the country’s top nuclear scientists have said that once the nuclear deal is in place, India’s commercial nuclear interaction with other countries will be “firmly controlled” by Washington through the Hyde Act enforced through the U.S. “stranglehold” on the Nuclear Suppliers Group.
The scientists — P. K. Iyengar (former chairman, Atomic Energy Commission), A. Gopalakrishnan (former Atomic Energy Regulatory Board chief) and A.N. Prasad (former Bhabha Atomic Research Centre Director — have written a letter of appeal to Members of Parliament (MPs) on the Indo-U.S. civilian nuclear cooperation and pointed out several lacunae in the draft safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency (IAEA).
“We are strongly of the opinion that the government should not seek the IAEA Board’s approval for the current draft safeguards agreement until its implications are debated more fully within the country and with a group of experts who were not party to the IAEA negotiations,” they observed, adding that analysts had convincingly refuted the government’s main reason for pushing the deal — energy security to the country.
The deal will not be governed by the bilateral 123 Agreement because it is anchored in U.S. domestic laws, including the Hyde Act, which contains several stipulations “extraneous to the issue of bilateral nuclear cooperation, including foreign policy behaviour which India needs to adhere to if the deal is to be kept alive.” “India-specific?”
The deal could also have other serious repercussions, including a potential weakening of India’s nuclear deterrent and an inability to protect & promote indigenous R&D efforts in nuclear technology.
They expressed doubts about the safeguards agreement being India-specific. For, it was “distinctly” clear from the Hyde Act and the 123 Agreement that no uninterrupted fuel supplies were guaranteed. “The government had assured that this defect will be corrected in the safeguards agreement but since the IAEA was all along known to be no fuel-supply guarantor, it is not surprising that Indian negotiators have failed to obtain any assurance in this regard.”
“The corrective measures mentioned in the preamble to the safeguards agreement have nothing that anchors them to any section in the operative part of the agreement.”
“The nation would like to know clearly what these corrective measures are, before plunging headlong into this deal. India being merely allowed to withdraw the Indian-built civilian [pressurised heavy water reactors] PHWRs from safeguards, and that too after stripping them of all spent & fresh fuel and components of foreign origin, is not a corrective step because this action does not ensure uninterrupted operation in the event of disruption of foreign fuel supplies.”
“Even here, Article 32 of the Safeguards Agreement appears to stand in the way of any such withdrawal. Besides, this relaxation does not apply to the imported power reactors, which will use up the bulk of our investments in nuclear power; these units will perpetually stay under safeguards, even after fuel supplies are denied,” noted the scientists.
The scientists also drew attention to the fact that the Hyde Act prohibits the U.S. administration from directly or indirectly assisting India with lifetime fuel supplies after suspension of the deal. “Therefore, the government owes a clarification to the Parliament and the public about how they intend to avoid the consequential huge economic loss from the non-operation of these extremely costly imported reactors, as a result of fuel denial.”
The government also needs to clarify its thinking on the Additional Protocol before entering into the safeguards agreement. The government had pledged to secure an unqualified right to reprocess spent-fuel and even termed India’s right to reprocess “non-negotiable.” But the 123 Agreement has an “empty theoretical right” to reprocess.
The actual permission will come after years, when a dedicated state-of-the art reprocessing plant is built anew to treat foreign fuel, along with a host of allied facilities.
Similarly, there are many other key safeguards-related issues which have been unaddressed in the draft safeguards agreement and none had been handled adequately or in an acceptable manner.
“We therefore appeal to the Members of the Lok Sabha to direct the government not to proceed further with the current safeguards agreement, and ask the Prime Minister to initiate wide-ranging and structured deliberations on the deal to develop a broad consensus among political parties,” they said।

(From - THE HINDU)

6 comments:

परेश टोकेकर 'कबीरा' said...

गुरूवार, 17 जुलाई 08 को परमाणु करार पर वैज्ञानिको व तकनिकी विद्वानों के राय की अवहेलना करने के लिये भारतीय वैज्ञानिकों के फोरम फोसेट (FOSET: Forum of Scientists, Engineers and Technologists) ने संप्रग सरकार को लताड़ लगाई। फोरम के महासचिव श्री शुभेंदु मित्रा ने कहा कि - "करार से ऊर्जा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने वाला उलटे ऊर्जा ओर भी अधिक महंगी हो जायेगी साथ ही हम यूरेनियम प्रचुर देशो की दया का पात्र बन कर रह जायेगे।" मित्रा का कहना है कि - "आयातित यूरेनियम से उत्पन्न ऊर्जा की कीमत 5.5 रूपये प्रति यूनिट होंगी जबकि हमारे घरेलु आणविक कार्यक्रम से उत्पन्न ऊर्जा की कीमत 4 रूपये प्रति यूनिट है, इसके विपरीत थर्मल प्लांट से उत्पन्न ऊर्जा मात्र 2 रूपये प्रति यूनिट पड़ती है। "
ज्ञातव्य रहे कि पिछले दो-तीन वर्षो में ही यूरेनियम के दामों में भयावह वृद्धि हुवी है, इसपर यूरेनियम-कार्टेल यूरेनियम के दामो में आग झरती तेजी लाने पर तुले है। अगर एक बार ये महंगे न्यूक्लियर प्लांट देश में बिजली उत्पादन शुरू कर देंगे हम यूरेनियम-238 आईसोटोप के लिये यूरेनियम-कार्टेल पर आश्रित हो जायेंगे। इन तमाम जोखिमो के बाद भी बिजली उत्पादन मात्र 8 प्रतिशत बढ पाने की संभावना है।
फोरम ने संप्रग सरकार पर वैज्ञानिकों व तकनिकी विद्धानो की आपत्तियो को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुवे कहा कि वैज्ञानिक समुदाय के राय की अवहेलना से साफ हो जाता है कि करार विज्ञान एवं तकनिकी आत्मनिर्भरता के खिलाफ है।
ये तीनो जाने-माने शीर्षस्त नाभिकीय वैज्ञानिक बारंबार सरकार से आग्रह करते रहे है कि आईएईए के साथ निगरानी समझौते में जल्दबाजी न की जाए और इस मसौदे पर देश में तथा कम से कम (भंग हो चुकी) यूपीए-वामपंथ की कमेटी में तथा आईएईए के साथ शामिल न रहे विशेषज्ञों के ग्रुप के साथ विचार-विमर्श किया जाए। एटमी ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डा. पी के आयंगार, एटमी ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डा. ए गोपालकृष्णन तथा भाभा एटमी शोध केंद्र के पूर्व निदेशक डा. ए एन प्रसाद ने 24 जून को एक विस्तृत वक्तव्य जारी कर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। लेकिन सरकार ने अब तक इन शीर्षस्त नाभिकीय वैज्ञानिकों की सुध नहीं ली है, नतीजतन इन्हें पुन: अपना विरोध दर्ज करवाना पडा।
उधर करार का समर्थन कर रहें वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके है कि इस करार की भारी कीमत देश को चुकानी होंगी। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रधान सलाहकार वी.पी. राजा ने वैसे तो परमाणु करार पर सीधे कोई टिप्पणी करने से इंकार किया लेकिन उन्होंने बताया, "साठ के दशक में जब देश भीषण अकाल से जूझ रहा था तो हमें (लाल) गेहूं विदेश से मंगवाना पड़ा था और इसके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। यदि (लाल) गेहूं का आयात नहीं होता तो भुखमरी का सामना करना पड़ता"। राजा ने कहा, "हमें विदेशी सहायता की कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी पड़ती है। वह चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में वोट पक्ष में देने की बात हो या अन्य कोई अंतरराष्ट्रीय मामला"।

वर्षा said...

राहुल गांधी ने अपने बयान में सही कहा था 80 के दशक में कम्प्यूटर का विरोध किसानों के तर्ज पर किया जा रहा था कि इससे किसानों को क्या फायदा, इसी तरह परमाणु करार का विरोध हो रहा है। बिजली उपभोग करने में हमारा स्थान दुनिया में पांचवां है। हमें अब भी 70फीसदी बिजली कोयलों के ज़रिये मिल रही है, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए जो खतरनाक है। बिजली हर हाल में हमारी जरूरत है, इसके अधिक उत्पादन के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं। hyde act को लेकर जरूर संदेह है। कलाम का एक बयान आया था कि हमें भी hyde act के तोड़ का एक act बनाना चाहिए। विकल्पों पर भी तो बात की जा सकती है।

परेश टोकेकर 'कबीरा' said...

हम राहुल गांधी से यह प्रश्न पुछना चाहते है कि -
1) कम्प्यूटर से किसानों को क्या फायदा मिला है?
2) तथाकथित आई.टी. क्रांति के फल का आस्वाद कौनसा वर्ग उठा रहा है?
3) कम्प्यूटर व परमाणु करार के विरोध में क्या समानता है?
4) हिंदोस्तान की आबादी 100 करोड से भी अधिक है ऐसे में सभी क्षेत्रो में कम्प्यूटर के उपयोग से कई रोजगारो का सफाया हो गया, ये सभी रोजगार किस वर्ग ने गवाये?

देखिये राहुल बाबा कोरी लफ्फाजी कर रहें है वे कम्प्यूटर व परमाणु करार के विरोध को वो एक ही तराजू में तोल, देशहीत की दुहाई दे तमाम तर्को व बहस से भाग रहे है। हमारा विरोध कम्प्यूटर या तकनीकी से कभी नहीं रहा, बल्कि हमारा हमेशा से ये आग्रह रहा है कि कम्प्यूटराईजेशन या तकनिकी संचार क्षेत्र की कोई एसी निती बनाई जाये जो इसे सभी वर्गो तक समान रूप में पहुचा सके। लेकिन ये देखा जा रहा है कि तकनीकी व संचार केवल बाजार के भरोसे छोड दिया गया है व इसका दर्जा एलिट वर्ग की रखैल का है। देश तकनिकी व संचार सुविधावो का असमान प्रसार हुवा है साथ ही कुछ रोजगारो की कीमत पर अनेको रोजगार के अवसरो भी खत्म कर दिये गये।

परमाणु करार हमारी बिजली समस्या को समाप्त कर देंगा सरकार के इस दावे में कोई दम नहीं है। इस करार से हद से हद आने वाले 20 सालों में देश के कुल बिजली उत्पादन में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। मगर इसकी कीमत कोयले से पैदा होने वाली बिजली की तुलना में ढाई गुना ज्यादा होंगी। 8 साल खर्च करके जितने में एटमी बिजलीघर खडा होगा उतने पैसे से 3 कोयले के बिजलीघर मात्र 3 वर्षो में खडे किए जा सकते है।
इसपर हमारे पास कोयले का 150 वर्षो रिजर्व है जो आेर भी बढ सकता है। जबकि अमेंरिका से आयातीत एटमी बिजलीघरों में लगने वाला यूरेनियम बाहर से आयेगा, जिसकी कीमतो में कार्टेल जिस तरह आग झरती तेजी लाने पर तुले हुवे है उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिये।
हमारा घरेलु एटमी उर्जा कार्यक्रम थोरियम आधारित है इस क्षेत्र में आगे शोध व अनुसंधान पर हमेंशा के लिये बंदिशे लग जायेंगी। ज्ञातव्य रहे कि थोरियम के 33 प्रतिशत भंडार हिन्दोस्तान में है।

अव्वल तो ये होगा कि हम अपने थोरियम आधारित एटमी उर्जा कार्यक्रम को आगे बढाये, व कोयले तथा पन बिजली परियोजना पर ध्यान देवे।
ग्लोबल वार्मिग पर विकसीत देशो का क्या रवैये है, क्योटो प्रोटोकाल का क्या हुवा? आज पर्यावरण सुधार व उर्जा समस्या से छुटकारा दिलाने के नाम पर हिन्दोस्तान को उन कबाड परमाणु संयत्रो से पाट दिया जायेगा जिनको 60 के दशक के दौरान विकिरण के बाद कार्टर द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है। हम देश को परमाणु कचरे के ढेर में परिवर्तित करने जा रहे है, जिसका सीधा सा मतलब होगा इस सघन आबादी वाले देश में हजारो चेर्मोबिन-भोपाल की पुनरावृत्ति को आमंत्रण देना।

वाम विरोध की आड़ में भारतीय एलिट वर्ग इन प्रश्नो से बडी मासुमियत के साथ कन्नी काट जाता है। अरे हम कमबख्तो को गोली मारो हमे तो वैसे भी चीन-पाक का एंजेट, गद्दार-देशद्रोही न जाने क्या-क्या घोषित किया जा चुका हैं, लेकिन शीर्षस्त आणविक उर्जा वैज्ञानिक व वैज्ञानिको की फोरम क्या कह रही हैं कम से कम वो तो सुन लो।

वर्षा said...

राजनीति से हटकर लाल,भगवा, हाथ, लालटेन, हाथी से हटकर, किसी पार्टी लाइन से हटकर भविष्य की खिड़की में से झांके।
वैकल्पिक ऊर्जा के क्या स्रोत हमारे सामने हैं?
जो मौजूदा स्रोत हैं वो हमारी बिजली की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। विकास के लिए हमें (हमें में सिर्फ एलीट की बात नहीं की जा रही, वो तो चांद पर भी जाकर घर बसा सकते हैं)बिजली चाहिए। किसानों, पूर्वांचल के बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली कटौती, जिसके चलते उनके पावरलूम बंद पड़ गए। किसानों को बिजली की जरूरत है। किसान और बुनकरों की तादाद हमारे देश में सबसे ज्यादा है। किसान और बुनकर दोनों के सामने बिजली सबसे बडी समस्या है। एलीट को तो यूं भी न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत नहीं। उनकी जरूरत की बिजली उन्हें मिलती रहती है। लेकिन आम लोगों का क्या। फिर हमारे पास जो थोरियम का भंडार है, उसे संवर्धित करके यूरेनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर ये देखिए कि हम सिर्फ यूरेनियम नहीं मांग रहे, नई तकनीक उधार ले रहे हैं, जिसे वक़्त आने पर चुका देंगे।
कलाम क्या वैज्ञानिक नहीं हैं? भोपाल का उदाहरण देने भी बड़ा गलत है। हादसों से सबक लेना चाहिए न कि डर कर चुप हो जाना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी से हमें 3 फीसदी या 8 फीसदी बिजली मिलेगी तो सही। फिर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं।
फ्रांस की कुल बिजली का सत्तर प्रतिशत हिस्सा परमाणु स्रोतों से आता है।
इस समय भारत में परमाणु बिजली के लिए कुल नौ नए रिएक्टर बन रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आने वाले चार सालों में इन नौ नए रिएक्टरों के बनने के बाद, भारत में परमाणु बिजली का उत्पादन 2700 मेगावाट से बढ़ कर 6700 मेगावाट तक हो जाएगा.

Ek ziddi dhun said...

इस सब के बीच कल मेरी नज़र उर्दू अख़बार ‘इंक़िलाब’ के अंग्रेज़ी सेक्शन ‘क़ौम’ में शाया एक लेख पर पढ़ी जिसमें न्यूकिलाई सौदे के तमाम ऐसे बिन्दुओं को उजागर किया गया है जिनकी कोई चर्चा नहीं करता।

सबसे पहले समझिये हाइड एक्ट में क्या है..

१. हाइड एक्ट के मुताबिक हमारे परमाणु परीक्षण की सूरत में हमें न्यूकिलाई आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

२. हमें न्यूकिलाई ईधन की सिर्फ़ उतनी ही आपूर्ति की जाएगी जो हमें किसी भी तरह का रिज़र्व बनाने से बाधित रखे। ताकि आपूर्ति बंद होने की सूरत में हम कोई स्वतंत्र क़दम न उठा सकें।

३. हाइड एक्ट हम से एक ऐसी तारीख़ उगलवाना चाहता है जिसके बाद हम कभी परमाणु-परीक्षण न करने का वादा करें। यह भारत के आणविक हथियार कार्यक्रम को दफ़न करने के बराबर होगा। मैं स्वयं इस पक्ष में हूँ पर उस सूरत में नहीं जबकि अमरीका और चीन को सारे हथियार चमकाने और बाक़ी दुनिया को धमकाने की खुली छूट मिली हुई हो।

४. ये एक्ट भारत से अपेक्षा करता है कि तमाम न्यूकिलाई संधियों पर जो अमरीका की नीति है भारत उसका समर्थन करे जैसे फ़िसाइल मटीरियल कट-ऑफ़ ट्रीट्री; और विदेश नीति के मामले में अमरीकी नीति से चिपक कर चले। भारत ईरान पर प्रतिबंध लगाने के मामले में मामले में एक बार आई ए ई ए में पिछली बार अमरीका के साथ और ईरान के खिलाफ़ वोट दे चुका है जबकि ऐसा करने से भारत-ईरान गैस पाइप लाइन बुरी तरह खतरे में पड़ सकती है।

अब देखिये १२३ समझौता क्या कहता है..

१. पहले तय हुआ था कि अमरीका भारत को न्यूकिलाई ईधन बनाने की प्रकिया के विषय में पूरी मदद करेगा मगर असली समझौते में से बेहद महत्वपूर्ण हिस्से ग़ायब हैं; यूरेनियम के एनरिचमेंट और हैवी वाटर के उत्पादन की प्रक्रिया में अमरीका तकनीकि सहयोग का ना कोई उल्लेख है न कोई वादा।

२. जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अमरीका ने जो १२३ समझौता किया है उसके अन्तर्गत इन सभी बिन्दुओं पर तक्नीकि सहयोग शामिल है। इस लेख को पढ़ने के पहले मुझे पता था कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ अमरीका ऐसा समझौता कर रहा है.. मगर ये सच नहीं है बल्कि इस सौदे को हमारे गले के नीचे धकेलने के लिए किया जा रहा एक प्रचार है।

३. हालांकि हमें रिप्रोसेसिंग प्लान्ट लगाने की इजाज़त दी जा रही है जिसकी अकेले की लागत लगभग दस हज़ार करोड़ रुपये होगी। मगर ऐसे किसी भी प्लान्ट को बनाने के पहले हमें इस प्लान्ट के सारे ब्लूप्रिन्ट्स यानी ड्राइंग, डेटा, समीकरण सभी कुछ आई ए ई ए के पास भेजना होगा एप्रूवल के लिए। आपके वैज्ञानिकों की बरसों की मेहनत से उपजे बेहद गोपनीय शोधकार्यों को इस तरह से राजनैतिक मंच पर रख के देने केलिए राजी हो जाना किस प्रकार की विदेश नीति की विजय ये मेरी समझ से परे है.. क्योंकि ये भी प्रचार का हिस्सा है कि ये सौदा हमारी विदेशनीति की सबसे बड़ी विजय है।

४. १२३ समझौता हमें बाध्य करता है कि हम अपने इस राष्टीय प्लान्ट को चलाने के नियम और तरीक़ों का पालन करेंगे। यू एस एटॉमिक इनर्जी एक्ट के सेक्शन १३१ के अन्तर्गत एक और समझौता करेंगे जो अमरीकी कांग्रेस द्वारा एप्रूव किया जाएगा। लेकिन इस एक और समझौते का ज़िक्र १२३ समझौते में कहीं नहीं है।

५. और सबसे खास बात ये है कि इस १२३ समझौते में कोई आर्बिटरेशन क्लॉज़ नहीं है। इस क्लॉज़ का महत्व आप इस बात से समझिए कि जापान ने इस क्लॉज़ के लिए अमरीका के साथ खींचतान करते हुए दो साल ज़ाया किए। छोटे-मोटे मामूली समझौतों में भी विवाद होने की सूरत में एक आर्बिटरेशन क्लॉज़ होता है मगर इतना बड़ा इतना ऐतिहासिक समझौता इस विषय पर खामोश है। तो क्या इस मौन को जंगल के उस पुराने क़ानून के प्रति स्वीकृति समझा जाय कि जिसके तहत बलवान, कमज़ोर को दबाता आया है।
(nirmal-anand.blogspot se sabhar)

Becca said...

Well written article.