रामचंद्र छत्रपति : पब्लिक इंटेलक्चुअल जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट

रामचंद्र छत्रपति : एक रोशन मशाल

`असहमति का साहस और सहमति का विवेक`

`सच और झूठ के बीच कोई तीसरी चीज़ नहीं होती और मैं सच के साथ हूँ।`` मैं अपनी बात पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के अखबार ``पूरा सच`` के इस मोटो से शुरु करना चाहता था पर अचानक रामचंद्र छत्रपति पर लिखे गए एक अन्य लेख पर नज़र पड़ी जिसकी शुरुआत इसी पंक्ति से थी तो लगा कि अब यह नकल करने वाली बात होगी। लेकिन इस पंक्ति को छोड़कर आगे बढ़ पाना संभव नहीं हो सका। ``बीच का रास्ता नहीं होता`` - यह पंजाबी कवि अवतार सिंह पाश की मशहूर पंक्ति है जो उनके एक काव्य संग्रह का भी नाम है। क्या यह मात्र संयोग है कि रास्ता चुनने को लेकर दोनों के बीच ऐसी स्पष्टता थी और दोनों को ही गोलियों का सामना करते हुए शहीद होना पड़ा? पाश की हत्या भी धर्म के नाम पर खालिस्तान की मांग के समर्थक आतंकवादियों ने कर दी थी तो छत्रपति को ``डेरा सच्चा सौदा` के नाम पर धर्म की आड़ में आतंक का पर्याय बने गुरमीत राम रहीम के गुर्गों ने मार दिया था। फिलहाल गुरमीत अपने डेरे की साध्वियों के साथ रेप के अपराध में जेल पहुंच चुका है और उस पर हत्या के मामलों में फैसला आना बाकी है। इसके बावजूद यह अपराधी और उसका डेरा अभी भी ताकतवर है तो समझ सकते हैं कि उस समय तो उसकी कारगुजारियों को लेकर मुंह खोलने का साहस प्राय: किसी में नहीं था।
 

यह बात साफ करता चलूं कि छत्रपति की महान शहादत को उनके महिमामंडन का जरिया न मान लिया जाए। उनका व्यक्तित्व और सचाई के प्रति उनकी ज़िद उनकी हत्या की गारंटी की तरह जरूर थी पर यह हादसा पेश नहीं आता तो भी वे इसी सम्मान से लिखे जाने के हकदार थे। यह जरूर है कि हम उन्हें उनकी शहादत की वजह से ही जान पाए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का फैसला रोकने के लिए जिस तरह कोर्ट पर दबाव बनाया गया और जिसके लिए कोर्ट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उनकी सरकार को फटकार भी लगाई, उससे भगवान होने का स्वांग रचने वाले इस अपराधी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां तक कि इस फेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। गुरमीत को जैसे ही पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने साध्वियों के यौन शोषण का दोषी करार दिया, प्रदेश सरकार का संरक्षण पाकर इकट्ठा हुए कथित श्रद्धालुओं ने हिंसा और आगजनी शुरु कर दी। इस उपद्रव में पंचकूला व दूसरी कई जगहों पर निजी और सरकारी संपत्तियों के भारी नुकसान के साथ 36 लोगों की मौत हुई। गुरमीत राम-रहीम और उसके अनुयायियों की तरह उसके जलवे को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह अविश्वसनीय था कि धर्म का कवच पहने बैठे इस अपराधी को इस अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस संघर्ष में अडिग रही दोनों साध्वियों, सीबीआई के ईमानदार अधिकारियों, जज जगदीप सिंह सहित जिन कुछ लोगों की प्रतिबद्धता की वजह से यह संभव हो सका, उनमें एक नाम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का भी है।

छत्रपति उसी सिरसा शहर के रहने वाले थे जहां `डेरा सच्चा सौदा` का मुख्यालय है। छत्रपति सांध्य दैनिक `पूरा सच` निकालते थे। 1948 में शाह मस्ताना द्वारा शुरु किए गए `डेरा सच्चा सौदा` की गद्दी 1990 में गुरमीत सिंह ने हासिल कर ली थी और उसने अपने नाम के साथ राम रहीम भी जोड़ लिया था। 1998 में डेरे की जीप से कुचले गए बेगू गांव के एक बच्चे की मौत को लेकर हुए विवाद की खबर सिरसा के एक सांध्य दैनिक `रमा टाइम्स` ने छाप दी थी तो डेरे के अनुयायियों ने अखबार के दफ्तर पर जाकर पत्रकार विश्वजीत शर्मा को धमकी दी थी। तब पत्रकारों की एकजुटता के सामने डेरा प्रबंधन को लिखित माफी मांगनी पड़ी थी लेकिन देखते-देखते यह तय हो गया था कि डेरे की अनियमितताओं, अराजकता और भयंकर करतूतों के बारे में मुंह खोलना मौत को दावत देना है। 30 मई 2002 को छत्रपति ने अपने अखबार में डेरे की साध्वी की उस चिट्ठी को प्रकाशित किया था जिससे डेरे में साध्वियों के यौन शोषण की जानकारी पहली बार सार्वजनिक तौर पर दर्ज होकर लोगों में फैल गई थी। चिट्ठी बेनामी थी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायलय को भेजी गई थी। शायद यह अखबारों के दफ्तरों में भी पहुंची थी पर इसे जगह `पूरा सच` में ही मिल सकी थी। दरअसल 30 मई को सिरसा के रोडी बाजार में डेरे के एक कार ड्राइवर की एक पुलिस अधिकारी से झड़प हो गई थी। पुलिस अधिकारी ने डेरे की साध्वी की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जिक्र आम लोगों के बीच कर दिया था। छत्रपति ने अपने अखबार में एक खबर ``कार चालक के हठ ने खोल दिया धार्मिक डेरे का कच्चा चिट्ठा`` शीर्षक से प्रकाशित की थी और ``धर्म के नाम पर किए जा रहे साध्वियों के जीवन बर्बाद`` शीर्षक से बॉक्स में उस चिट्ठी के मजमून का खुलासा किया था। इस खबर के छपते ही डेरा प्रमुख बौखला उठा था।
 

डेरे की ओर से फोन कर छत्रपति को धमकियां दी गईं। बौखला गए डेरे ने एक के बाद एक गुंडागर्दी की कई घटनाओं का अंजाम दिया। साध्वी की उस अनाम चिट्ठी की किसी ने फोटोस्टेट प्रतियां रोडी बाजार में बांट दी थीं। डेरे के गुंडों ने एक चाय विक्रेता प्यारे लाल सेठी को उठाकर प्रताड़ित किया। इस चिट्ठी की चर्चा को लेकर रतिया में भी फोटोस्टेट की दुकान चलाने वाले दो लोगों पर हमले से हंगामा खड़ा हुआ। पत्रकार आरके सेठी ने फतेहाबाद से निकलने वाले अपने सांध्य दैनिक `लेखा-जोखा` में 7 जून को चिट्ठी के बारे में जांच की मांग को लेकर खबर छापी तो उसी दिन इस अखबार के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। पहले तो पुलिस ने डेरे के चार अनुयायियों का गिरफ्तार कर लिया पर बाद में डेरे के अनुयायियों की भीड़ के दबाव में संपादक सेठी को ही गिरफ्तार कर लिया। छत्रपति ने 7 जून को ही इस गुंडागर्दी के खिलाफ भी विस्तार से खबर छापी। इसी चिट्ठी के सिलसिले में डेरे से जुड़े लोगों ने 27 जून को डबवाली में एक वकील से बदतमीजी की और उनके चैम्बर का ताला तोड़ने की कोशिश की। `पूरा सच` ने डेरे के इस उपद्रव की खबर भी छापी। डबवाली में ही 14 जुलाई को डेरे के लोगों ने एक स्कूल में चल रही तर्कशीलों की बैठक पर हमला कर मारपीट की। डेरे को शक था कि तर्कशीलों की बैठक में साध्वी की चिट्ठी को लेकर कोई योजना बनाई जा रही थी। इस गुंडागर्दी को लेकर भी छत्रपति ने तथ्यों के साथ समाचार प्रकाशित किया। आखिरकार डेरे के प्रतिनिधिमंडल ने सिरसा के उपायुक्त से मिलकर मांग की कि `पूरा सच` अखबार में डेरे से जुड़ी खबरों के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए।
 

इस बीच 20 जुलाई को `डेरा सच्चा सौदा` की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई। रणजीत सिंह और उनकी साध्वी बहन डेरे से निकल गए थे। माना जाता है कि डेरा प्रमुख को शक था कि चिट्ठी रणजीत सिंह ने ही लिखवाई थी और उसी ने चिट्ठी व डेरे से जुड़ी जानकारियां रामचंद्र छत्रपति को दी हैं। इसी साल 2002 में 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने साध्वियों के यौन शोषण से जुड़ी बेनामी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए डेरे की सीबीआई जांच के आदेश दिए। 24 अक्तूबर 2002 को रामचन्द्र छत्रपति को घर से बाहर बुलाकर पांच गोलियां मारी गईं। दो हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। ``पूरा सच`` के मुताबिक, हमलावरों को डेरा प्रमुख के आदेश पर डेरा प्रबंधक किशन लाल ने भेजा था। बुरी तरह घायल छत्रपति ने 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

गौरतलब है कि उस दौरान हरियाणा में इनेलो-बीजेपी गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। डेरे का मुख्यालय सिरसा तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला का भी गृह जिला है और उनके पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौ. देवीलाल के जमाने से ही यहां इस परिवार का भी प्रभाव रहा है। चौटाला ने छत्रपति के परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया था जिस पर वह कायम नहीं रह सके। मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति के अनुरोध को भी अनसुना कर दिया। इस बारे में सिरसा में तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं। पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस उनकी मदद करने के बजाय आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश और केंद्र सरकारों के रवैये से निराश होकर रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति ने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम पर हत्या का आरोप लगाते हुए इस केस की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया। रणजीत सिंह के पिता भी बेटे की हत्या की सीबीआई जांच की मांग लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने हत्या के दोनों मामलों में सीबीआई जांच शुरु करा दी।

साध्वियों के यौन शोषण के केस में गुरमीत उर्फ राम-रहीम अदालत के फैसले से जेल पहुंच चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्रपति की हत्या समेत दूसरे मामलों में भी अदालत गुरमीत को सजा सुनाएगी। एक अपराजेय लगने वाली अन्यायी शक्ति से लोहा लेते हुए रामचंद्र छत्रपति शहीद हुए थे तो राष्ट्रीय मीडिया ने खबर को समुचित सम्मान नहीं दिया था। इन दिनों अपराजेय सी मानी जा रही बीजेपी की सत्ता की गोद में बैठे होने के बावजूद राम-रहीम को जेल जाना पड़ा तो राष्ट्रीय मीडिया को रामचंद्र छत्रपति की शहादत की याद आ रही है। हालांकि, छत्रपति की हत्या को जनता ने खामोशी से नहीं गुजर जाने दिया था। उनकी हत्या के विरोध में सिरसा अभूतपूर्व रूप से बंद रहा था। छत्रपति की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। छोटा सा स्थानीय सांध्य अखबार चलाने वाले शख्स के लिए जितनी जनता उमड़ी थी, सिरसा में कभी भी उतनी जनता किसी प्रभावी से प्रभावी शख्स की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुई थी। इसकी वजह सिर्फ यह नहीं थी कि मर्डर में स्वयंभू `भगवान` का हाथ होने से यह केस बेहद चर्चा में आ चुका था। दरअसल, छत्रपति उस शहर के आम लोगों के लिए बंद कोठरी में रोशनी की तरह थे। यह आम शोहरत थी कि जिसकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी सुनने के लिए छत्रपति है। मार खाए सताए गरीब-गुरबा ही नहीं, शहरी मध्य वर्ग या संपन्न वर्ग भी जानता था कि वह अपने से ज्यादा ताकत वालों की टेढ़ी नज़र का शिकार हो तो उसकी बात को छापने का साहस सिर्फ और सिर्फ `पूरा सच` में है। यह एक लोकप्रिय पत्रकार के लिए शोकाकुल जनसमूह था। बेशक, इसमें ऐसा तबका भी था जो डेरे के उत्पीड़न का शिकार था या समाज में उसके आतंक को पसंद नहीं करता था। इस पत्रकार-एक्टिविस्ट की मृत्यु ने भी उनकी खबरों की तरह यह यह संदेश दिया था कि किसी भी आततायी सत्ता के सामने समर्पण के बजाय मुखर होना एकमात्र रास्ता है और फर्ज भी। वोटों के लालच और अनैतिक सांठगांठ की वजह से डेरे के मामलों में चुप रहने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी छत्रपति के अंतिम संस्कार और शोकसभा में शामिल हुए थे हालांकि बाद में वे डेरे के ही साथ खड़े होते नज़र आए थे।

छत्रपति की ताकत सिर्फ यह नहीं थी कि वे निर्भीक पत्रकार थे। अगर वे सिर्फ इतना ही होते तो भी कम बड़ी बात न होती। छत्रपति सच के सामने खड़े होने वाले मुफस्सिल पत्रकार थे जिनका हर तरह की सत्ता से बैर था। डेरे के अलावा भी उनके अखबार ने कई बड़े नेताओं के कारनामों का खुलासा किया था। अपनी पुश्तैनी खेती-बाड़ी पर आश्रित इस संपादक-पत्रकार के लिए रोज अखबार छापना हर तरह `घर फूंक तमाशे` की तरह था। विज्ञापनों के लिए दर-दर गुहार लगाना न उनके स्वभाव में शामिल था और न उनका अखबार किसी भी तरह की सत्ताओं को खुश रखना जानता था। एक सच्चा पत्रकार हर तरह की सत्ता का प्रतिरोध होता है, प्राय: सिर्फ बोले जाने वाला यह वाक्य सहज रूप से उनके जीवन का हिस्सा था। वे पत्रकार थे, एक्टिविस्ट थे और शहर के लिखने-पढ़ने वालों को प्रेरित करने वाले कवि-लेखक-बुद्धिजीवी थे, किसी शहर के लाइट हाउस की तरह। यह एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें किसी सत्ता से टकरा जाने वाले महज ज़िद्दी पत्रकार से अलग करती थी। असल में वे एक `पब्लिक इंटेलक्चुअल जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट` थे। इस बात को समझना हमें उनके महत्व को ठीक-ठीक समझने के लिए भी जरूरी है। इस एक बात पर गौर करना किसी कस्बे-शहर में सत्ताओं के प्रतिरोध में लगभग निष्कवच खड़े होने वाले पत्रकार के लिए भी जरूरी है।

छत्रपति प्रगतिशील लेखक संघ की सिरसा इकाई के उपाध्यक्ष थे। सिरसा के लिखने-पढ़ने वाले मित्र उनकी स्मृति में हर साल एक बड़ा सेमिनार आयोजित करते हैं और उनके नाम पर किसी बुद्धिजीवी को सम्मानित भी करते हैं। छत्रपति सम्मान पाने वालों में गुरदयाल सिंह, प्रो. अजमेर औलख, कुलदीप नैयर, प्रो. जगमोहन, रवीश कुमार, अभय कुमार दुबे, ओम थानवी जैसे जाने-माने बुद्धिजीवी-पत्रकार शामिल हैं। सिरसा के शिक्षक-बुद्धिजीवी परमानंद शास्त्री बताते हैं कि शहर का कवि-लेखक, बुद्धिजीवी वर्ग छत्रपति को गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा के पत्रकार के रूप में याद करता है। उस युग में भी जबकि देश और समाज के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने की एक परंपरा थी और उसका सम्मान भी था, विद्यार्थी जी एक विरल व्यक्तित्व थे। छत्रपति का जमाना वह जमाना नहीं था। बड़े घरानों के अखबार जनपक्षधरता के दिखावे तक से पल्ला झाड़ चुके थे। लोकल अखबारों की छवि प्राय: ब्लेकमेलिंग और मांगने-खाने के धंधे की बन गई थी। ऐसे दौर में उन्होंने धारा के विपरीत चलकर एक सांध्य दैनिक के जरिये पत्रकारिता की विश्वसनीयता और जनपक्षधरता की मिसाल कायम की।

छत्रपति हरियाणा पत्रकार संघ की सिरसा इकाई के जिला प्रधान भी थे और इस वजह से उनका लकब प्रधानजी ही पड़ गया था। उनके निधन पर हरियाणा भर में पत्रकारों ने प्रदर्शन किए थे। सिरसा में पत्रकारों ने डेरे की खबरें नहीं छापने का फैसला भी लिया था जो कई साल जारी रहा पर बाद में यह बरकरार नहीं रह सका। इसकी एक वजह `बड़े` अखबारों का प्रबंधतंत्र भी रहा। डेरे की तरफ से पत्रकारों को कोई बहुत बड़े विज्ञापन या एकाध अपवाद को छोड़कर कोई बड़े निजी लाभ दिए जाते हों,ऐसा भी नहीं रहा। अखबारों से डेरे के संबंध डेरे के लोगों की अकड़ और शर्तों पर ही चलते रहे हैं। डेरे के खिलाफ पड़ने वाली बड़ी खबरें भी अक्सर सिरसा के बजाय चंडीगढ़ डेटलाइन से ही छपती रहीं। इन परिस्थितियों में सिरसा के पत्रकार किसी बड़े प्रतिरोध की परंपरा को भले ही कायम नहीं रख सके पर वे छत्रपति को हमेशा सम्मान के साथ याद करते हैं। छत्रपति को चाहने वालों को यह भी याद रखना होगा कि छत्रपति की तरह हमेशा ही कुछ लोग होते हैं जो आततायियों के सामने डटकर खड़े होते हैं। जैसे कि अंशुल ने एनडीटीवी पर लेखराज ढोंट, अश्विनी बख्शी, आरएस चीमा और राजेंद्र सच्चर जैसे वकीलों को याद किया कि कैसे उन लोगों ने बिना पैसा लिए उनका केस लड़ा। और जैसे कि सीबीआई के अफसर मुलिंजा नारायणन और सतीश डागर। शायद यह संयोग हो कि छत्रपति की मृत्यु के बाद उनके हत्यारों के खिलाफ संघर्ष से न भागने वाला उनका साथी पत्रकार भी एक स्थानीय अखबार का संपादक ही है। फतेहाबाद से निकलने वाले सांध्य दैनिक `जन सरोकार` के संपादक आरके सेठी जो खुद 1998 में डेरे के हमले का शिकार हुए थे, छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई के गवाह हैं। उनका कहना है कि खतरा बरकरार है पर बात सिर्फ यह नहीं कि हो क्या रहा है या होगा क्या। बड़ी बात यह है कि इन सब हालात से सबको डरना छोड़ देना चाहिए।

(लेख में डेरे की कारगुजारियों से जुड़ी घटनाओं का विवरण `पूरा सच` ब्लॉग से लिया गया है।)
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`समयांतर` के सितंबर 2017 अंक में `सच के लिए बीच का रास्ता नहीं होता` शीर्षक से प्रकाशित।
फोटो में स्पेशल इफेक्ट : अनुराग अन्वेषी

माणिक सरकार का भाषण जिसका प्रसारण `बैन` कर दिया गया

प्यारे त्रिपुराबासी,

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सब को मुबारकबाद और शुभकामनाएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की महान स्मृति को मेरी श्रद्धांजलि। हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं अगाध सम्मान प्रकट करता हूँ।

स्वतंत्रता दिवस समारोह सिर्फ रस्मी मौका नहीं है। इसके ऐतिहासिक महत्व और इस के साथ हिन्दुस्तानियों के गहरे भावनात्मक जुड़ाव के मद्देनज़र इसे राष्ट्रीय आत्मविश्लेषण के लिए एक विशेष आनुष्ठानिक अवसर के रूप में लेना होगा।

इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सामने बहुत सारे प्रासंगिक, ज़रूरी और सामयिक मुद्दे हैं।

`अनेकता में एकता` हिन्दुस्तान की पारंपरिक विरासत है। सेक्युलरिज़्म के महान मूल्यों ने हिन्दुस्तानियों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित रखा है। लेकिन, आज सेक्युलरिज्म की इस भावना पर हमले हो रहे हैं। हमारे समाज में अवांछित जटिलता व फूट पैदा करने, धर्म, जाति व सम्प्रदाय के नाम पर हमारी राष्ट्रीय चेतना पर हमला करने और हिन्दुस्तान को खास धार्मिक देश में तब्दील करने के लिए गौरक्षा के नाम पर उन्माद भड़काने की साजिशें-कोशिशें जारी हैं। इन सब वजहों से अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के लोग गंभीर हमले की जद में हैं। उनकी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाने की भावना को ध्वस्त किया जा रहा है। उनका जीवन ख़तरे में है। इन नापाक प्रवृत्तियों को बने रहने नहीं दिया जा सकता है। ये नाक़ाबिल-ए-बर्दाश्त हैं। ये विध्वंसकारी प्रयास हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, सपनों और लक्ष्यों के प्रतिकूल हैं। जो आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए नहीं थे बल्कि जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन से प्रतिघात किया था, जो जालिम लुटेरे बेरहम अंग्रेजों के ताबेदार थे, उनके अनुयायी राष्ट्रविरोधी शक्तियों के साथ गठजोड़ करके खुद को विभिन्न नामों-रंगों से सजा कर भारत की एकता-अखंडता की जड़ों पर चोट पहुंचा रहे हैं। आज हर वफ़ादार-देशभक्त भारतीय को `संगठित भारत` के आदर्श के प्रति प्रतिबद्ध रहने और इन विभाजनकारी साजिशों व हमलों का सामना करने का संकल्प लेना होगा। हम सब को अल्पसंख्यकों, दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की एकता-अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए मिलकर संघर्ष करना होगा।

आज साधनसंपन्न और वंचितों के बीच की खाई तेजी से चौड़ी होती जा रही है। राष्ट्र के अथाह संसाधन और सम्पदा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। जनता का विशाल हिस्सा ग़रीबी की मार झेल रहा है। ये लोग अमानवीय शोषण के शिकार हैं। इन्हें भोजन, छत के साये, कपड़ों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निश्चित आय के लिए जरूरी रोजगार सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है। यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के लक्ष्यों-उद्देश्यों के प्रतिकूल है। यह हाल पूरी तरह से हमारी मौजूदा राष्ट्रीय नीतियों की वजह से है। ऐसी जनविरोधी नीतियों को पलटना होगा। लेकिन यह कोरे शब्दों से संभव नहीं है। वंचित-शोषित हिन्दुस्तानियों को उठ खड़ा होना होगा, उन्हें आवाज़ उठानी होगी, निडर व संगठित होकर अनवरत प्रतिरोध करना होगा। हमें एक वैकल्पिक नीति की दरकार है जो हिन्दुस्तानियों के विशाल बहुमत के हितों की पूर्ति करती हो। इस वैकल्पिक नीति को हक़ीकत में तब्दील करने के लिए वंचित-शोषित हिन्दुस्तानियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर संगठित होकर एक व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का संकल्प लेना होगा।

बेरोजगारी की विकराल होती समस्या ने हमारी राष्ट्रीय मानसिकता में अवसाद और निराशा की भावना पैदा कर दी है। एक तरफ लाखों नौकरीपेशा लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं, दूसरी तरफ करोड़ों बेरोजगार नौकरी की बाट जोह रहे हैं जो मृग मरीचिका के सिवा कुछ नहीं है। मुनाफाखोर कॉरपोरेट्स के छोटे से समूह को मजबूती देने का काम करने वाली राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को पलटे बिना और आम हिन्दुस्तानियों की क्रय शक्ति बढ़ाए बिना इस विशालकाय राष्ट्रीय समस्या का हल सम्भव नहीं है। इसिलए, इन विध्वंसकारी नीतियों को पलटने के लिए विद्यार्थियों, नौजवानों और कर्मचारियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संगठित और सतत आंदोलन खड़ा करने का अहद उठाना होगा।

केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के बरक्स त्रिपुरा की राज्य सरकार ने अपनी सीमाओं के बावजूद जीवन से जुड़ी सभी जरूरतों के लिहाज से जनकल्याणकारी नीतियों को जारी रखा है। दबे-कुचले तबकों पर विशेष फोकस किया गया है। हमें उनके सहयोग से आगे बढ़ना है। यह पूरी तरह अलग और एक वैकल्पिक राह है। इस रास्ते ने न केवल त्रिपुरा के लोगों को आकर्षित किया है बल्कि मुल्क के दबे-कुचले लोगों का भी सकारात्मक रुख हासिल किया है। त्रिपुरा में प्रतिक्रियावादी ताकतों को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लिहाजा, राज्य के अमन, भाईचारे और अखंडता को तोड़ने के लिए जनशत्रु एक के बाद एक साजिशें रच रहे हैं। विकास कार्यों को तहस-नहस करने की कोशिशें भी जारी हैं। हमें इन नापाक मंसूबों का प्रतिकार करना होगा, प्रतिक्रियावादी शक्तियों को अलग-थलग करना होगा। इसके मद्देनज़र, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी बेहतर ढंग से सोचने वाले, शांतिप्रिय और विकास की चाह रखने वाले लोगों को इन विध्वंसकारी शक्तियों के खिलाफ आगे आने और मिलकर काम करने का दृढ़ संकल्प लेना होगा।

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(सीपीआईएम की ओर से मीडिया को जारी किए गए `भाषण` का अंग्रेजी से अनुवाद)

त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के मुताबिक, 12 अगस्त, 2017 को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रसारण के लिए उनके भाषण की रिकॉर्डिंग की थी। 14 अगस्त, 2017 को इस भाषण के प्रसारण में असमर्थता जताते हुए इसे बदलने के लिए कहा गया जिससे उन्होंने इंकार कर दिया। इस बारे में उन्हें जो मेल भेजा गया, उसमें `शुचिता`, `गंभीरता` और `भारत के लोगों की भावनाओं` के लिहाज से भाषण को अवसरानुकूल बनाने की मांग की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो के `हेड ऑफ प्रोग्राम` की तरफ से भेजे गए इस मेल के साथ `Assistant Director of Programmes (Policy) for Director General AIR` का पत्र संलग्न था। पत्र में सीईओ प्रसार भारती और दिल्ली में लिए गए सुझावों का भी हवाला दिया गया था। इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर तानाशाही और सेंसरशिप का आरोप लगाया जा रहा है।

हिन्दी नवजागरण में प्रेमचंद : मनमोहन

भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में एक प्रेमचंद भी हैं। आज़ादी के बाद बहुत से अवांगर्द कहते थे कि प्रेमचंद पुराने पड़ गए हैं। बल्कि प्रेमचंद के निधन के बाद ही बहुतों को ऐसा लगने लगा था। लेकिन इसे अलग से साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रगतिशील आन्दोलन ने प्रेमचंद के छोड़े हुए सिलसिले को बड़ी शिद्दत से संभाला और आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद के रचनात्मक संघर्ष की कहानी भी यही बताती है कि प्रेमचंद कभी इतने पुराने नहीं हुए कि उन्हें बार-बार याद करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। प्रेमचंद का अधूरा काम पूरा होना तो मुश्किल है लेकिन यह आगे ज़रूर बढ़ा है चाहे इसका अधूरापन और भी फैला हुआ दिखाई देता हो। पिछले बीस-पच्चीस बरस में हमारे जीवन में जो कुछ घटा है उसे देखें तो प्रेमचंद और भी करीब लगते हैं और उनके होने की केन्द्रीयता और प्रासंगिकता और भी ज़्यादा समझ में आती है। कहना फ़िज़ूल है कि किसी लेखक की प्रासंगिकता का अर्थ यह नहीं कि नए संदर्भ में उस लेखक को हूबहू दुहराया जा सकता है। इन दिनों खाये-पिये दस-बीस फीसदी लोगों की दुनिया में प्रेमचंद चाहे क़तई अजनबी और फालतू नज़र आएं लेकिन उन करोड़ों-करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए प्रेमचंद का अर्थ अभी कम नहीं हुआ है जो साम्राज्यवादी विश्वीकरण के बर्बर हमलों की सबसे बुरी मार झेल रहे हैं।

जिस ऐतिहासिक कार्यसूची के इर्द गिर्द 19वीं 20वीं सदी के भारतीय नवजागरण का नक्शा उभर कर सामने आया था, शायद उसमें मध्यकालीन सरंचनाओं से बंधे एक परम्परागत समाज की अपनी जातीयता और आधुनिकता की खोज के लक्ष्य सबसे केन्द्रीय अनुरोध थे। इस संदर्भ में पहली बात जो गौरतलब है वह यह कि 19वीं सदी में भारतीय नवजागरण का अंकुरण उपनिवेशीकरण की मुहिम के साथ-साथ और एक औपनिवेशिक परिस्थिति में हुआ। आधुनिकता की सीमित प्रक्रिया के खुलने (आधुनिक शिक्षा, संचार, आधुनिक भाषा, नए मध्यवर्ग के उदय) के साथ जिस समय एक आन्तरिक आलोचना की भूमिका बनी और समाज-सुधार का एजेंडा सामने आने लगा, उसी समय पुराने सामाजिक ढांचों और वर्चस्व की प्रणालियों ने समाज सुधार के कार्यक्रम पर पुनरुत्थानवादी मुहिम के जरिए भारी दबाव बनाया जिससे उसके उदारवादी सारतत्व को कमज़ोर और अनुकूलित किया जा सके।

पुराने और नए उदीयमान सामाजिक अभिजन इस नवजागरण के नायक थे। पुनरुत्थानवाद की मिलावट के साथ समाज-सुधार के सीमित कार्यक्रम भी इन्हें एक नई जगह और आवश्यक गतिशील उर्जा देते थे। इससे इनकी छोटी-छोटी सामुदायिक पहचानें, बड़ी जातीय पहचान की शक्ल में ढ़ल कर सामने आती थीं और इनके वर्चस्व के लिए नई क्षेत्र-रचना होती थी।

उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध में एक राजनीतिक आन्दोलन के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन की रेखाएं उभरने के साथ-साथ धीरे-धीरे समाज सुधार का कार्यक्रम पीछे जाने लगा। इसके अलावा सुधार के प्रश्न पर सामाजिक प्रतिक्रियावाद का संगठित और उग्र विरोध सामने आने लगा था। `समाज संशोधन` के आग्रह को `भारतीय संस्कृति` में `विजातीय हस्तक्षेप` और पश्चिम के अंधानुकरण के तौर पर चित्रित और प्रचारित किया गया। महाराष्ट्र के नवजागरण में, जहां रानाडे की `सोशल कॉन्फ्रेंस` या `प्रार्थना समाज` जैसी उदारवादी मध्यवर्गीय संस्थाओं के अलावा ज्योतिबा फुले और उनके सत्यशोधक समाज के रूप में समाज सुधार आन्दोलन की ज़्यादा मूलगामी धारा उभर आई थी, वहां यह पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया सबसे कड़ी थी। विवाह की उम्र 10 से 12 साल करने वाले `Age of Consent Bill` के आने पर महाराष्ट्र में `ऊंची जातियों` की ओर से तीखी प्रतिक्रिया की गई। यही नहीं लमाज सुधार की संस्था सोशल कॉन्फ्रेंस और नवोदित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रिश्ते को हिंसक अभियानों के ज़रिए तोड़ा गया। संस्कृति की राजनीति का सहारा लेकर अनुदार विचार और नवोदित राष्ट्रवाद में गूढ़ गठजोड़ कायम हुआ। कुछ ही समय में यह उग्र अनुदारवादी मुहिम साम्प्रदायिक विद्वेष और हिंसा का औजार बन गई। उन्नीसवीं सदी के आख़िरी दशकों में बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के नवजागरण का साम्प्रदायीकरण और विखंडन तेज हो गया। यह साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण उपनिवेशवादियों के लिए बेहद अनुकूल था जिनके एजेण्डे में 1857 के बाद विभाजनकारी कार्यनीति ने और भी ज़्यादा केन्द्रीयता हासिल कर ली थी।

बंगाल और महाराष्ट्र के मुकाबले हिन्दी प्रदेश के नवजागरण में उदारवादी सारतत्व पहले से ही कम था। इसकी एक वजह तो यही थी कि हिन्दी प्रदेश के नवजागरण ने जब तक होश संभाला तब तक भारतीय नवजागरण में उदारवाद की कार्यसूची, पुनरुत्थानवादस और सम्प्रदायवाद के भारी दबाव में आ चुकी थी। उत्तर भारत में नवजागरण शुरू से साम्प्रदायिक विभाजन और विद्वेष का शिकार था। पुरोहितवाद से कड़ी टक्कर लेने के बावजूद कुल मिलाकर आर्य समाज ने ज़्यादा उग्र और अपवर्जनकारी तरीके से अखिल हिन्दूवाद के एकीकृत कट्टरतावादी नमूने को प्रस्तावित किया। सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षी कुछ उदीयमान द्विज जातियों और मध्य जातियों को अपना आधार बनाने के कारण पुरोहितवाद से लड़ना सुगम हुआ। लेकिन आर्यसमाज के नवब्राह्मणवाद में सामाजिक गतिशीलता के आश्वासन के साथ पुनरुत्थानवाद का पुट, संकीर्णता (`पश्चिम` विरोध या `विधर्मियों का आतंक`) और उग्र अनुदारता ब्रह्मसमाज के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी।

19वीं सदी के हिन्दी नवजागरण का सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सर्वप्रिय अभियान उर्दू के मुकाबले नागरी लिपि में लिखी `नई चाल` की हिंदी (जिसे भारतेंदु मंडल के लेखकों ने `आर्य हिन्दी` कहा है) की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित था। किसी हद तक शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम के अलावा शायद हिन्दी नवजागरण का यह अकेला कार्यक्रम था जिसमें `आन्दोलन` की ऊर्जा थी। भाषा और लिपि का मुद्दा धर्म से जुड़ गया था और साम्प्रदायिक विभाजन का सक्षम औजार बन गया था। तीखी विद्वेषपूर्ण स्पर्धा इसकी संचालिका शक्ति बन गई। 19वीं शती के उत्तरार्द्ध में हिन्दी नवजागरण की कुल मिला कर जो रूपरेखा बनी उसमें आर्य समाज और भारतेंदु मंडल के आलावा जात पांत के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ उभरीं `गौ रक्षिणी` सभाओं और `लिपि संवर्द्धिनी` सभाओं की बड़ी भूमिका थी। इन तमाम उपक्रमों को देसी रियासतों और रजवाड़ों का भरपूर सहयोग और सरंक्षण हासिल था। आर्य समाज ने `गौ रक्षा `और भाषा-लिपि के इन अभियानों में शरीक हो कर ही सनातन पंथ के प्रभाव क्षेत्र तक अपने नेतृत्व का विस्तार किया। बाद में `शुद्धि आन्दोलन` के जरिये इसी सिलसिले को नई आक्रामकता मिली।

इसे ऐतिहासिक विचित्रता ही कहा जा सकता है कि उत्तर भारत के `जातीय जागरण` को जातीय विखंडन की नींव पर खड़ा होना पड़ा। विखंडन और `जागरण` सहवर्ती प्रक्रियाएं बन गईं। आधुनिक भाषा जातीय गठन का एक अनिवार्य औजार मानी जाती है। यह कोरा औजार भी नहीं है बल्कि यह जाति, धर्म की संकीर्ण पहचानों से बाहर एक वृहत्तर जातीय समुदाय के बनने की रासायनिक प्रक्रिया का अंग है। लेकिन खुद इस प्रक्रिया में ढ़ल कर निकली उत्तर भारत की ख़ूबसूरत आधुनिक बोली साम्प्रदायिक होड़ की शिकार हुई और दो टुकड़े हो गई। इतना स्पष्ट बंटवारा हुआ कि उर्दू-फ़ारसी के अच्छे जानकर होने के बावजूद फोर्ट विलियम कॉलेज के लल्लू जी लाल से लेकर बीसवीं सदी के लाला भगवानदीन तक के हिन्दी गद्य पर इसका छींटा तक दिखाई नहीं देता। 19वीं सदी के उर्दू विरोध की परम्परा बीसवीं सदी में हिन्दुस्तानी की ख़िलाफत तक पहुंची।

इसी नवजागरण के हिस्से मुंशी प्रेमचंद भी थे। लेकिन इसे समझने में शायद कठिनाई न होनी चाहिए कि इसमें उनकी जगह ज़्यादा मुश्किल और अलग थी। उर्दू और हिन्दी दोनों के अलग-अलग लिखे गए इतिहासों में उनकी एक ही जगह है। इस बात का महत्व और अर्थ कभी कम न होगा कि प्रेमचंद ने अपने विचार और रचनात्मक व्यवहार के जरिए उत्तर भारतीय नवजागरण के साम्प्रदायिक विभाजन के धूर्त तर्क को सिरे से रद्द कर दिया और उसके झूठ के साथ कभी समझौता नहीं किया। इस `नीच ट्रेजैडी` के साथ प्रेमचंद कभी संतुष्ट सम्बन्ध नहीं बना सके, जबकि हिंदी नवजागरण के ज़्यादातर पुरोधाओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रेमचंद के बाद प्रगतिशील आन्दोलन ने ज़रूर इस खाई को अस्वीकार कर के हिन्दी-उर्दू को फिर से करीब लाने में मदद की। वरना हिंदी बौद्धिकता की `मुख्यधारा` की आत्मचेतना में पिछले दो सौ साल के इस अन्तर्विभाजन की पीड़ा शायद ही कभी झलकती हो। सच तो ये है कि खंडित हिंदी जाति की `गौरव यात्रा` का प्रसन्न चित्त वृत्तांत लिखने वाले ज़्यादातर इस अन्तर्विभाजन को ही हिन्दी नवजागरण का सबसे बड़ा कारनामा समझते हैं।

भाषा के मसले पर फिरक़ापरस्ती से लगातार लड़ने और हथियार न डालने का एक खास सामाजिक अर्थ था। अगर जातीय गठन के प्रश्न को प्रेमचन्द ज्यादा बुनियादी ढंग से पेश कर पाते हैं और अपनी रचनाओं में हिन्दुस्तानियत की ज्यादा मजबूत और ज़रख़ेज़ बुनियाद पर खड़े दिखाई देते हैं तो इसकी वजह यही है कि उन्होंने यथार्थ को विभाजन की बाधा के अंदर से नहीं देखा। `हिन्दू`, `मुसलमान` की अपवर्जी और बंद श्रेणियों या मिथक कल्पनाओं की मदद लिए बिना उन्होंने अपने समय के ठोस यथार्थ को, उसके ठोसपन में समझने और अपना रुख तय करने की कोशिश की। धर्म-संस्कृति की राजनीति के पाखंड को वे अच्छी तरह जानते थे, और उसकी छद्म गरिमा का कोई दबाव उन पर नहीं था। साम्प्रदायिकता किस तरह `संस्कृति` और `राष्ट्रवाद` की खाल ओढ़ कर सामने आती है और किस तरह साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन को विफल करना चाहती है, यह वे खूब समझते थे।

साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद के लिए इस अचूक और निर्भ्रांत नज़र के चलते ही प्रेमचन्द के परिप्रेक्ष्य में उदारवादी अन्तर्वस्तु इतनी सघन है। क्योंकि नवजागरण काल में साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद की राजनीति के उभार का एक अहम लक्ष्य ठीक इसी अन्तर्वस्तु को कमज़ोर करने का रहा है। इस तथ्य का भी इस चीज़ से ज़रूर एक रिश्ता है कि हिन्दी नवजागरण में प्रेमचनंद यथार्थवाद के सबसे बड़े आविष्कारक और प्रतिष्ठापक हैं। हिन्दुस्तान के देहात के अनेक ग़रीब चेहरे अपनी अनगिनत कहानियों के साथ पहली बार हिन्दी में प्रेमचन्द के ज़रिए ही दाख़िल हुए।

19वीं-20वीं सदी के हिन्दी नवजागरण में (निराला जैसे कुछ अपवादों को छोड़ कर) दलित प्रश्नों की शायद ही कोई जगह बन पाई। यह प्रेमचन्द की उदार जनतंत्रात्मकता का ही एक पहलू था कि वे जाति व्यवस्था की अतार्किता और बर्बरता को और इस में निहित झूठ, मक्कारी, फरेब और हरामखोरी को इतने निर्णायक और विस्तृत ढंग से सामने लाये। इसकी अमनुष्यता के खिलाफ लड़ना उन्हें हमेशा जरूरी लगा। उन्होंने साम्प्रदायिकता और जातिवाद के रिश्ते को ठीक-ठीक समझ लिया था। वे जानते थे कि धार्मिक पहचान को आक्रामकता देकर दलितों और स्त्रियों की अभिव्यक्तियों और प्रश्नों को आसानी से कुचला जा सकता है।

हालांकि, भारतेन्दुयुग में ही कई लेखकों ने जातपात की व्यवस्था में आ गई संकीर्णता और परजीविता की आलोचना की थी। लेकिन उनका परिप्रेक्ष्य `जाति सुधार` का था। `जाति सुधार` का परिप्रेक्ष्य अन्तत: जाति के सुदृढ़ीकरण का ही परिप्रेक्ष्य था। इसमें जातिव्यवस्था के उत्पीड़क और विभेदकारी वर्चस्ववादी चरित्र को नहीं समझा गया।

प्रेमचन्द ने संस्कृति के प्रश्नों को अर्थनीति के प्रश्नों से कभी अलग नहीं किया। न ही उन्होंने आर्थिक या वर्गीय प्रश्नों को सामाजिक-वैचारिक प्रश्नों से अलग किया। यानी प्रेमचन्द न संस्कृतिवाद का सहारा लेते हैं और न अमूर्त अर्थवाद का।

हिन्दी नवजागरण में और उससे भी कहीं ज्यादा उसकी विरुद कथा में लोकवाद की मिथकीय उपस्थिति की एक बड़ी भूमिका रही है। प्रेमचन्द साधारण जनता और खास तौर पर किसानों के लेखक कहे जाते हैं। गांधी का उन पर गहरा असर था। आधुनिक पूंजीवाद को वे गहरे संशय से देखते थे। लेकिन वे किसानों के लोकवाद से संचालित नहीं थे बल्कि शहरी-देहाती गरीबों के जनवादी हितों की नज़र से ही यथार्थ को देखते थे। उन्होंने किसान का या गांव का कोई रहस्यमय मिथक नहीं बनाया जिसकी आड़ लेकर निरंकुश सामाजिक संरचनाओं की पर्दापोशी की जाती है। देहात के ऐसे लोकवादी मिथक को तोड़ कर उन्होंने इसके पीछे चल रहे शोषण और दमन के वर्चस्ववादी सामाजिक-आर्थिक-विचारधारात्मक तंत्र की निष्ठुरता और निरंकुशता को बेपर्दा किया।

हिन्दी नवजागरण का समतलीकरण करते हुए अक्सर यह भुला दिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के `लोकमंगल` और प्रेमचंद की नज़र में बुनियादी अंतर है। प्रेमचंद का लोक शुक्ल जी के लोक की तरह `उदार निरंकुशतंत्र` का कोई आदर्श नमूना या कोई ख़याल या रूपक भर नहीं है जिसमें वर्चस्व की प्रणाली को चुनौती देना धर्मद्रोह समझा जाय। वह तो ठोस सामाजिक शक्तियों के हितों के पारस्परिक संघर्ष से आंदोलित (और उसी से परिभाषित) एक उपद्रवग्रस्त रणक्षेत्र है जिसमें आर्थिक सामाजिक न्याय के ज्वलंत प्रश्नों की केन्द्रीयता हमेशा बनी रहती है। प्रेमचन्द की सतत चिन्ता वंचित तबकों के हक़ में सामाजिक रूपांतरण की है, जब कि शुक्ल जी का `लोकधर्म` एक ऐसी `ऑथोरिटी` की खोज है, जो `लोकरक्षा` कर सके यानी बाहर और अन्दर से बार-बार चुनौती पाने वाली सामाजिक अनुशासन की `आदर्श` व्यवस्था को मजबूती से लागू कर सके और `छोटे-बड़े` की मर्यादाओं (`शिष्टाचार` और `शील`) की प्रतिष्ठा कर सके। जबकि प्रेमचन्द अपनी दुनिया में बराबरी के मूल्य को केन्द्रीयता देना चाहते हैं।

उसी बनारस से प्रेमचन्द का भी ताल्लुक था जिससे कभी भारतेन्दु का या प्रेमचन्द के समकालीन रामचन्द्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का। लेकिन यह देखना मुश्किल नहीं है कि प्रेमचन्द के बनारस और जयशंकर प्रसाद की `काशी` में कुछ न कुछ अन्तर ज़रूर है। प्रेमचन्द का बनारस `संस्कृति का कलश` नहीं है। प्राच्यवादियों की मिथक कल्पना के जादू के बाहर यह गरीब हिन्दू-मुसलमान छोटे काश्तकारों, कारीगरों, जुलाहों और दूसरे किरदारों से भरा पड़ा है।

नवजागरण की प्रक्रिया सारत: आधुनिकीकरण की प्रक्रिया थी। और यह उर्दू-हिन्दी के समग्र आधुनिक लेखन में किसी न किसी रूप में घटित हुई। इसे प्रेमचंद में ही नहीं दूसरे नवजागरणकालीन लेखकों में भी किसी न किसी तरह लक्षित किया जा सकता है। लेकिन प्रेमचंद हिन्दी नवजागरण की आत्मबाधा के फन्दे में नहीं फंसे। वे शायद ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि वे अलग जगह खड़े थे। वे अन्दर से विभक्त कर दी गई वृहत्तर हिन्दी जाति के प्रतिनिधि रचनाकार थे और इसी जगह से जातीय गठन के प्रश्न को संबोधित कर रहे थे, ज्यादा बुनियादी ढंग से। उन्होंने वास्तविकता को हिन्दी जाति के वर्चस्वशील सामाजिक अभिजनों की गतिशीलता के लक्ष्यों की नज़र से नहीं, इस जाति के बाहर पड़े वंचित तबकों और गरीबों के हितों की नज़र से देखा और इस जगह को कभी छोड़ा नहीं।

हिन्दी नवजागरण (या हिन्दी-उर्दू नवजागरण में) प्रेमचंद का विकासक्रम संभवत: सबसे अधिक सुसंगत और सतत है। उसमें लगातार एक निख़ार है। 1907 के प्रेमचंद, 1917-18 या 1922-24 के प्रेमचंद और 1934-36 के प्रेमचंद एक नहीं हैं। भावुक देश प्रेम, आर्य समाज की सुधार भावना, गांधीवादी करुणा की तमाम गलियों से गुजरते हुए भी वे लगातार एक समतामूलक न्यायसंगत समाज की रचना के स्वप्न में संचालित थे। और अंत में एक कठिन जगह पहुंच चुके थे जहां बिना किसी झूठी मदद, आसानी या सदाशयता के यथार्थ का बीहड़ और उलझा हुआ भू-दृश्य पूरा दिखाई देता है। अगर ऐसा न होता तो `कफ़न` या `पूस की रात` जैसी कहानियां न लिखी जातीं।

ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद आखिरी मंज़िल पर पहुंच चुके थे। बल्कि 1936 में जिस नए मोड़ पर वे खड़े थे वह एक नई शुरुआत जैसा लगता है। लैंगिक प्रश्नों पर उनके परिप्रेक्ष्य में पितृसत्तात्मक चेतना के दबाव किसी न किसी तरह आखिर तक दिखाई देते हैं। `गोदान` में भी स्त्रियों के बराबर के राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न पर वे असमंजस में हैं और स्त्रियों की नागरिक छवि की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा नहीं सके हैं।

हिन्दी नवजागरण में प्रेमचंद कुछ-कुछ उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह मध्यकालीन भक्ति आंन्दोलन में कबीर मौजूद हैं। हिन्दी नवजागरण के सनातनवादी आख्यान में उन्हें जिस तरह एक `देवमंडल` का हिस्सा बना कर शामिल कर लिया गया है, इससे यक़ीनन उनकी अपनी ख़ास जगह खो गई है।

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मनमोहन

(यह लेख 1995 में लिखा गया था और 2006 में `सहमत-मुक्तनाद` में प्रकाशित हुआ था।)