अरुंधती और देश - प्रणय कृष्ण

अरुंधती राय का किसी देश के बौद्धिक क्षितिज पर सक्रिय होना इस बात का आश्वासन है कि उस देश की सत्ता और संपत्ति पर वंचितों की दावेदारी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये बात तब भी कही जा सकती है जब कोई उनकी बातों से सहमत न भी हो- चाहे कश्मीर पर या माओवाद पर. यदि ऐसा न होता तो कश्मीर पर उनके बयान से शासक जमातें इतनी परेशान न होतीं, जबकि कश्मीर की आज़ादी की मांग को लेकर वर्षो से पक्ष-विपक्ष में न जाने कितने लोग कितनी बातें कर चुके हैं.
३१ अक्तूबर को मीडिया की ताकतों के साथ आपराधिक मिलीभगत कर भाजपा का उनके घर पर कायराना हमला इसी बौखलाहट का नतीजा है. यह हमला कायराना इसलिए भी था क्योंकि यहाँ हमले में औरतो को आगे किया गया. महिला मोर्चा की औरतों ने कभी उन मर्द सैनिक अधिकारियों पर हमला नहीं किया जिन पर कश्मीर घाटी में शोपियां बलात्कार कांड का आरोप है. उन्होंने कभी उन सुरक्षाबलों पर हमला नहीं बोला जिनके बलात्कार कांडों के खिलाफ पूर्वोत्तर प्रांत की महिलाओं ने नग्न देहों के साथ इस नारे के साथ प्रदर्शन किया कि, 'भारतीय सेनाओं, आओ हमारा बलात्कार करो'. भाजपा का महिला मोर्चा कभी दहेज के लिए जलाई जा रही औरतों, दलालों द्वारा वेश्यावृत्ति को मजबूर की जाती और अपहरण कर बेची जाती लड़कियों, भ्रूण में खत्म की जाती बच्चियों, घरेलू हिंसा की और खाप पंचायतों की बलि चढ़ती युवतियों के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों पर हमला नहीं बोलतीं. वे तो देशभक्त हैं और उनके देश में इन अभागी औरतो की कोई गिनती नहीं.
अरुंधती ने अब तक अपने लेखन और सामाजिक क्रियाकलाप में उस देश का पक्ष लिया है जिसका कोई पुरसाहाल नहीं है, जो गरीब, वंचित, सताए हुए स्त्री, पुरुषों,बच्चों का है, जिनकी इस देश की सत्ता और संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं है. दूसरी तरफ वे हैं जो इस देश की सत्ता और संपत्ति पर काबिज़ हैं. उनका मानना हैं कि वे ही देश हैं. इनकी भक्ति करना ही देशभक्ति है. अमीर- भक्ति, अमेरिका- भक्ति, ओबामा-भक्ति, मिलिटरी-भक्ति, पुलिस-भक्ति,मुखबिर-भक्ति, अदालत-भक्ति- इस देशभक्ति के कई रूप हैं. अरुंधती का लेखन और आचरण अक्सर ही अमीरों, अमरीका,मिलीटरी, पुलिस और अदालत से टकरा जाता है यानी जिन चीजों को देश बताया जा रहा है उनसे ही वे टकरा जा रही हैं , फिर क्यों न देशद्रोही कहलाएँ?
पिछले दो दशकों से देशभक्ति इतनी सस्ती हुई है कि कोई भी अपराधी,लम्पट,बलात्कारी और भ्रष्ट व्यक्ति पाकिस्तान को चार गाली देकर देशभक्त होने का तमगा पा सकता है। ऐसे माहौल में अरुंधती को देशद्रोही बताया जाए तो क्या आश्चर्य? जब कांग्रेसी भी उनके कश्मीर वाले बयान पर उन पर मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने ठीक ही कहा था कि, " तरस आता है उस देश पर, जो लेखकों की आत्मा की आवाज को खामोश करता है। तरस आता है, उस देश पर जो इंसाफ की मांग करनेवालों को जेल भेजना चाहता है – जबकि सांप्रदायिक हत्यारे, जनसंहारों के अपराधी, कॉरपोरेट घोटालेबाज, लुटेरे, बलात्कारी और गरीबों के शिकारी खुले घूम रहे हैं।" समस्या यह है कि दुनिया की बड़ी पूंजी की दलाली, सरकारी खजाने की लूट और अपराध-राजनीति गठजोड़ की बदौलत सम्पन्न और सफल लोगों ने देश और देशभक्ति की परिभाषा बदल दी है. सच तो यह है कि ऐसे सबल,सम्पन्न और सफल लोगों की मुखालफत ही आज की सच्ची देशभक्ति है.
मीडिया और बौद्धिकों का एक समूह राज्य को ही राष्ट्र मानता है और राजभक्ति को ही राष्ट्रभक्ति। अरुंधती का बौद्धिक व्यक्तित्व राजभक्ति के इसी फर्जीबाड़े को देशभक्ति के नाम से विख्यात करने में बाधा डालता है. अगर सैन्यबल टार्चर , ह्त्या ,बलात्कार कर रहे हों और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत उन पर कोई कार्रवाई न हो पा रही हो , जब पूर्व सेना प्रमुखों सहित ४० बड़े पूर्व सैन्य अधिकारी मुम्बई के हाउज़िंग घोटाले में फंसे हों, जब पुलिस फर्जी एन्काउंटर कर रही हो, अदालतें जनता के खिलाफ व कारपोरेट के पक्ष में निर्णय सुना रही हों, न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी राजनीतिक कारणों से उन पर महाभियोग न चलाया जा सकता हो, मीडिया पेड़ न्यूज़ से लेकर अंधविश्वास, युद्धोन्माद और साम्प्रदायिकता फैलाने और गरीबों की आवाज़ दबाने पर ,जन-आंदोलनों को बदनाम करने पर कमर कसे हुए हो, तो इन्हीं संस्थाओं को देश मान इनकी भक्ति कैसे की जाए?

मैं माओवाद के बारे में अरुंधती की समझ को पर्याप्त राजनीतिक नहीं पाता. वे उसका दावा भी नहीं करतीं. कश्मीर की आज़ादी को लेकर भी वे जैसी उम्मीद रखती हैं , मैं वैसा उम्मीदवार भी नहीं हूँ. लेकिन कश्मीर के साथ इंसाफ हो, इसकी बाबत उनकी मुहीम से मैं हर-हर्फ़ सहमत होने को बाध्य हूँ. हम महज किसी धर्म,किसी जाति, किसी देश के बाशिंदे ही नहीं हैं , हम सबसे पहले और सबसे अंत में इंसान हैं.

कश्मीर के आन्दोलन का नेतृत्व ८० के दशक तक जे.के.एल.ऍफ़. करता था. वह कश्मीरियत की बात करता था और सेक्युलर था. भारत के भीतर की कई लोकतांत्रिक ताकतों ने उनके नेतृत्व से अपील की थी कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति-संतुलन के मद्देनज़र कश्मीर की जनता की खुदमुख्तारी को यदि वे 'लगभग आज़ादी जैसी' ( भारतीय संघ के भीतर) अधिकतम स्वायत्तता की मांग के रूप में पेश करें तो भारत के भीतर उन्हें समर्थन भी ज़्यादा मिलेगा, दमन करना भी आसांन न होगा, भारत -पाक के शत्रुतापूर्ण संबंधों के संकुचित राजनयिक दायरे से मुक्त कश्मीरी जनता के स्वतंत्र सवाल के रूप में 'लगभग आज़ादी जैसी' अधिकतम स्वायत्तता की बात परिभाषित हो सकेगी. आगे चलकर भारत-पाक-बांग्लादेश के महासंघ या ऐसे ही किसी व्यापक दक्षिण-एशियाई गठबंधन के भीतर कश्मीर शत्रु ताकतों की घेरेबंदी की चिंता से मुक्त अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का लाभ कर सकेगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस क्षेत्र में अमरीका को बिचौलिया बनने का मौक़ा मिलेगा, कश्मीर भारत-पाक के बीच युद्ध का 'बफर ज़ोन' बनता चला जाएगा, सेक्युलर नेतृत्त्व का दमन होते ही धार्मिक चरमपंथियों के हाथ आन्दोलन का नेतृत्व चला जाएगा और इस बहाने भारत के भीतर भी सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों को अपनी स्थिति मज़बूत करने का मौक़ा मिलेगा. इतिहास ने काफी कुछ ऐसा ही साबित भी किया. आज कश्मीर की जनता के साथ जो बर्बर व्यवहार भारतीय राजसत्ता कर पा रही है उसके पीछे बाकी के बहुत से कारणों के अलावा कश्मीर के तब के सेक्युलर नेतृत्त्व की अदूरदर्शिता भी एक कारण ज़रूर है. आज स्थिति यह है कि वहां की आम जनता पत्थरों के सहारे अपने खिलाफ किए जा रहे हत्याकांडों का मुकाबला कर रही है. नेतृत्त्व में तरह तरह के रंगबिरंगे और अविश्वसनीय तत्त्व हैं जो खुद तो हथियारबंद और कमोबेश सुरक्षित हैं जबकि जनता निहत्थी है. बहरहाल ये बातें इतिहास और रणनीति की हैं जिनका आधिकारिक हल कश्मीरी अवाम के भीतर से ही आना है.

रही बात अरुंधती के बयान की, तो कोइ भी व्यक्ति भारत सरकार द्वारा १९४८ में जारी जम्मू और कश्मीर संबंधी श्वेतपत्र के उन अंशों को देख सकता है जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू लगातार अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को टेलीग्राम करके आश्वस्त कर रहे हैं कि कश्मीर का फैसला वहां की जनता अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जनमत-संग्रह के ज़रिए करेगी और तब तक कश्मीर का भारत में मिलाया जाना तदर्थ (प्रोविजनल) ही रहेगा। आगे इस मामले में धारा ३७० सहित बहुत कुछ होता रहा जो इतिहास है. अरुंधती के बयान से कोई कितना भी असहमत हो, इतना तो हर कोई मानेगा कि इस मसले का आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है और भारतीय गणराज्य में कश्मीर की संवैधानिक स्थिति वह नहीं है जो किसी भी अन्य राज्य की है. अरुंधती ने लिखा है,"मैंने वह कहा, जो यहां दसियों लाख लोग रोज कह रहे हैं। मैंने वही कहा, जो दूसरे लेखक सालों से लिखते और कहते आये हैं। मेरे भाषणों को पढ़ने की जहमत उठानेवाले यह देखेंगे कि मैंने बुनियादी तौर पर इंसाफ की मांग की है। मैंने कश्मीरी लोगों के लिए इंसाफ के बारे में कहा है, जो दुनिया के सबसे क्रूर फौजी कब्‍जे में रह रहे हैं – उन कश्मीरी पंडितों के लिए, जो अपने घरों से उजाड़ दिये जाने की त्रासदी में जी रहे हैं – उन दलित सैनिकों के लिए, कूड़े के ढेर पर बनी जिनकी कब्रों को मैंने कुड्डालोर में उनके गांवों में देखा – भारत के उन गरीबों के लिए जो इस कब्‍जे की कीमत चुकाते हैं और एक बनते जा रहे पुलिस राज के आतंक में जीना सीख रहे हैं।" क्या आपत्तिजनक है इन शब्दों में? ऐसा क्या कह दिया अरुंधती ने?
सिर्फ गुंडागर्दी के बल पर इंसाफ की बात ख़त्म नहीं की जा सकती। संघ परिवार के तमाम कालम-लेखक इस समय अरुंधती की जनम कुंडली खोल कर बैठे हैं .वे बता रहे है कि कैसे जब उनका उपन्यास 'गाड ऑफ़ आफ स्माल थिंग्स' प्रकाशित हुआ था, तभी से वे देशद्रोही हैं क्योंकि उस उपन्यास से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की घृणित मानव -द्रोही, प्रेम-द्रोही जाति-प्रथा-पितृसत्त्ता-राजसत्ता के गठजोड़ का सच उजागर करके उन्होंने देश की किरकिरी की थी, मानो वे ऐसा करनेवाली पहली लेखिका हों. चरित्र-हनन में माहिर ये अखबारनवीस बताते हैं कि बुकर पुरस्कार की धन-राशि के लिए उन्होने यह सब किया, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि इस राशि से उन्होंने मदद की तमाम संस्थाओं, पत्रिकाओं और ज़रूरतमंद कार्यकर्ताओं की, अपने लिए नहीं रखा. ऐसे तत्व यह भी लिखते हैं कि वे उपन्यास से पुरस्कार और पुरस्कार से शोहरत पाना चाहती थीं. वे नहीं बताते कि इस शोहरत का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया. इस शोहरत का इस्तेमाल उन्होंने दुनिया भर में हक़, मानवाधिकार और इन्साफ के लिए, साम्राज्यवाद और युद्धोन्माद के खिलाफ चलने वाले आंदोलनों के पक्ष में किया है. देश के भीतर हाशिए पर रहनेवाले लोगों के लिए इंसाफ के पक्ष में किया है.शोहरत के इस इस्तेमाल ने उन्हें हुक्मरानों , संसद , सरकार, अदालत, मीडिया और फासीवादी ताकतों ,सबके निशाने पर ला दिया है. आज के भारत पर काबिज़ सत्ताधारियों के लिए अरुंधती बेशक एक ख़तरा हैं, लेकिन उन मेहनतकशों के लिए एक साथिन हैं जिन्हें कभी न कभी खुद देश हो जाना है.

--प्रणय कृष्ण

विभूति के बयान पर जसम

जन संस्कृति मंच पिछले दिनों म. गा हिं. वि. वि. के कुलपति श्री विभूति राय द्वारा एक साक्षात्कार के दौरान हिंदी रत्री लेखन और लेखिकाओं के बारे में असम्मानजनक वक्तव्य की घोर निंदा करता है. यह साक्षात्कार उन्होंने नया ज्ञानोदय पत्रिका को दिया था. हमारी समझ से यह बयान न केवल हिंदी लेखिकाओं की गरिमा के खिलाफ है , बल्कि उसमें प्रयुक्त शब्द स्त्रीमात्र के लिए अपमानजनक हैं. इतना ही नहीं बल्कि बयान हिंदी के स्त्रीलेखन की एक सतही समझ को भी प्रदर्शित करता है. आश्चार्य है की पूरे साक्षात्कार में यह बयान पैबंद की तरह अलग से दीखता है क्योंकि बाकी कही गई बातों से उसका कॊई सम्बन्ध् भी नहीं है. अच्छा हो कि श्री राय अपने बयान पर सफाई देने की जगह उसे वापस लें और लेखिकाओं से माफ़ी मांगें. नया ज्ञानोदय के सम्पादक रवींद्र कालिया अगर चाहते तो इस बयान को अपने सम्पादकीय अधिकार का प्रयोग कर छपने से रोक सकते थे. लेकिन उन्होंने तो इसे पत्रिका के प्रमोशन के लिए, चर्चा के लिए उपयोगी समझा. आज के बाजारवादी, उपभोक्तावादी दौर में साहित्य के हलकों में भी सनसनी की तलाश में कई सम्पादक , लेखक बेचैन हैं. इस सनसनी-खोजी साहित्यिक पत्रकारिता का मुख्य निशाना स्त्री लेखिकाएँ हैं और व्यापक स्तर पर पूरा स्त्री-अस्तित्व. रवींद्र कालिया को भी इसके लिए माफी माँगना चाहिए. जिन्हें स्त्री लेखन के व्यापक सरोकारों और स्त्री मुक्ति की चिंता है वे इस भाषा में बात नहीं किया करते. साठोत्तरी पीढ़ी के कुछ कहानीकारों ने जिस स्त्री-विरोधी, अराजक भाषा की ईजाद की, उस भाषा में न कोई मूल्यांकन संभव है और न विमर्श. जसम हिंदी की उन तमाम लेखिकाओं व प्रबुद्धनजन कॆ साथ है जिन्हॊनॆ इस बयान पर अपना रॊष‌ व्यक्त किया है.
-प्रणय कृष्ण, महासचिव, जसम

नक्सलबाड़ी विद्रोह का सांस्कृतिक पक्ष : प्रणय कृष्ण

नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह (१९६७) ने भारत की एक नई कल्पना का सृजन किया जिसने कला, संस्कॄति और साहित्य पर गहरा अखिल भारतीय असर डाला. किसी आंदोलन में उतार-चढ़ाव, आत्म-संघर्ष, निराशा, बिखराव और उत्साह के तमाम मंज़र आते और जाते रह सकते हैं, लेकिन नक्सलबाड़ी से प्रेरित आंदोलनों के भू-राजनीतिक विस्तार से कहीं बड़ा रहा है उसकी सृजनात्मक कल्पना और सपनों का आकाश.
नक्सलबाड़ी के आरम्भिक नेताओं के सामने यह स्पष्ट था कि भारतीय क्रांति के स्वप्न के पीछे इस देश की किसान और मेहनतकश जनता के गौरवशाली संघर्षों की लंबी विरासत है। उन्होंने १८५७ के पहले स्वाधीनता संग्राम से लेकर भगतसिंह जैसे क्रांतिकारी देशभक्तों की लम्बी परंपरा की खुद को एक कड़ी माना। उन्होंने भाकपा(माले) नाम की नई पार्टी बनाई लेकिन सदैव खुद को गदर पार्टी के समय से ही चली आ रही कम्यूनिस्ट विरासत का हिस्सा माना. इस आधार पर खड़े होकर उन्होंने देश और देशभक्ति की एक अभिनव परिभाषा गढ़ी. अभिजन के राष्ट्र्वाद के विरुद्ध क्रांतिकारियों की देशभक्ति. '७० के क्रांतिकारियों का सबसे प्रिय गीत 'मुक्त होगी प्रिय मातृभूमि' अकारण न था. वे अपनी निगाह में भारत की मुक्ति का संघर्ष ही छेड़े हुए थे-

फैलता उजाला दसों दिशा में
मिट जाए रात का अंधार
लाल सूरज की किरणों में
करेगी मातृभूमि मुक्तिस्नान

वे १८५७, भगतसिंह, तेलंगाना की असफ़लता की जितनी जल्दी हो सके क्षतिपूर्ति कर देना चाहते थे, भूमिपुत्रों के नए मुक्तिसंग्राम के ज़रिए. १९७०-७१ में नक्सलबाड़ी से प्रेरित युवकों ने बांगला पुनर्जागरण के कई मनीषियों की मूर्तियां तोड़ीं क्योंकि उन्होंने १८५७ के महासमर का विरोध किया था और कई अंग्रेज़ों के पक्ष में खड़े हुए थे. आज यह अतिरेकपूर्ण लग सकता है लेकिन मातृभूमि पर उत्सर्ग की जो भावना हज़ारों नौजवानों को सड़कों पर खींच लाई थी, उनके भावना का ज्वार ही कुछ और था. कई लोग नक्सलबाड़ी के चार दशक बाद भी तमाम दमन और बिखराव के बीच उससे प्रेरित आंदोलनों के जीवित रहने के बावजूद आज भी इस मूर्खतापूर्ण विचार को पाले हुए हैं कि नक्सलबाड़ी का विद्रोह चीन के इशारे पर हुआ था. उन्हें चारु मजुमदार का वह लेख पढना चाहिए, जिसका शीर्षक ही है-"चीन के चेयरमैन, हमारे चेयरमैन". इस लेख में वे लिखते हैं,"जनता का जनवादी भारतवर्ष अब दूर की चीज़ नहीं रहा.लाल सूर्य की पहली किरणें आंध्र के तट पर आन पड़ी हैं, देखते ही देखते अब अन्य राज्यों को भी रंग देंगी. इस लाल सूर्य की रोशनी में नहा कर भारतवर्ष हमेशा-हमेशा के लिए जगमगाता रहेगा." हां, यह अवश्य है कि उन्होंने चीन की क्रांति और माओ से वैसे ही प्रेरणा ली जैसे कि रूसी क्रांति से आज़ादी की लड़ाई में भगतसिंह सहित तमाम क्रांतिकारी देशभक्तों और बुद्धिजीवियों ने ली थी .खालिस्तानी आतंकवादियों के हाथों मारे गए नक्सलबाड़ी विद्रोह से प्रेरित कवि 'पाश' ने लिखा था-
"भारत-
मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द
जहां कहीं भी प्रयोग किया जाये
बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं
इस शब्द के अर्थ
खेतों के उन बेटों में हैं
जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से
वक्त मापते हैं
उनके पास, सिवाय पेट के, कोई समस्या नहीं
और वह भूख लगने पर
अपने अंग भी चबा सकते हैं
उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है
और मौत के अर्थ हैं मुक्ति
.........................................
कि भारत के अर्थ
किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं
वरन खेतों में दायर हैं
जहां अन्न उगता है जहां सेंध लगती है..."

नक्सलबाड़ी से प्रेरित कवि अकेले हैं जो देश और देशभक्ति के शासकवर्गीय भाष्य को उलटते हैं., ' शायनिंग इंडिया' के झूठ को जो ४० साल पहले से जानते हैं और सिर्फ़ यही नहीं बताते कि उनका प्यारा भारतवर्ष क्या है, बल्कि यह भी कि उसे क्या नहीं होना चाहिए-
"यह मृत्यु उपत्यका नहीं है मेरा देश
यह जल्लादों का उल्लासमंच नहीं है मेरा देश..."(नबारुण भट्टाचार्य)

इस विद्रोह के महान शिल्पी चारू मजूमदार का व्यक्तित्व ही गहरे में सांस्कृतिक था.१९५० से ही सिलीगुडी़ में राजनीतिक कामकाज सम्भाल चुके युवा चारू मजूमदार की पहलकदमी पर ही सिलिगुड़ी शहर के मुख्य क्लब में 'रवीन्द्र-नज़रुल-सुकांत दिवस' , बांगला वैशाख(बांगला कैलेंडर में वैशाख से वर्ष की शुरुआत होती है और इसका पहला दिन रवीन्द्रनाथ के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है) आदि मौकों पर क्रांतिकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की परंपरा शुरू हुई. चारूबाबू का शास्त्रीय संगीत के प्रति भी प्रबल आकर्षण था और बड़े गुलाम अली का गाया 'बाजूबंद खुल खुल जाए' उनका ऎसा पसंदीदा गीत था जो भूमिगत जीवन की कठिनाइयों में भी उनका साथी रहा.सन १९६४ में जब उन्हें गंभीर दिल की बीमारी डाक्टरों ने बताई और तबकी उनकी पार्टी का नेतृत्व उनके इलाज के प्रति उदासीन बना रहा तो 'कथा ओ कलम' नामक सांस्कृतिक संगठन ने अपने प्रदर्शन आयोजित कर उनके इलाज के लिए जितना बन पड़ा, पैसा इकट्ठा किया.१९६७ का विद्रोह जब शुरु हुआ और चारूबाबू के घर देशी-विदेशी पत्रकारों की भीड़ लगी रहती, तो उन्हीं दिनों धर्मयुग के पत्रकार ने उनसे पूछा, " आपके घर में रवींद्रनाथ की फोटो लगी हुई है. क्या आप उनको मानते हैं? चारूबाबू ने जवाब दिया,"सवाल मानने या न मानने का नहीं है. सवाल तो है एक महान शिल्पी के सकारात्मक पहलू के विवेचन का'. इसके बाद उन्होंने रवींद्र की 'मृत्युंजय' शीर्षक कविता पूरी सस्वर सुनाई. १९६१ की पार्टी की ६ठीं विजयवाड़ा कांग्रेस में चारुबाबू नहीं गए. इन दिनों अचानक उन्होंने नाटकों के निर्देशन का मन बना लिया. 'कथा ओ कलम' के नाटकों का रिहर्सल कराते, वे मानिक बंदोपाध्याय के सपनों के समाजवाद 'मैनाद्वीप' का मर्म साथी कलाकारों को समझाते हुए घंटों बोलते चले जाते. उनके साथी सरोजदत्त न केवल क्रांतिकारी नेता थे, बल्कि बांगला के उत्कृष्ट कवि भी. वे भी चारुबाबू की तरह जेल में ही शहीद हुए. समीर मित्र, मुरारी मुखोपाध्याय, द्रोणाचार्य घोष भी ऎसे बांगला कवि थे जिन्होंने नक्सलबाडी विद्रोह में भाग लिया और पुलिस के हाथों शहीद कर दिए गए. चारूबाबू शासक वर्ग के हाथों में हिंसा के एकाधिकार को तोडने के पक्षधर थे, न कि बेलगाम, प्रतिशोधात्मक और उद्देश्यहीन हिंसा के. यही कारण है कि १८७० के दशक की क्रांतिकारी बांगला कविता में बराबर गरीबों, मेहनतकशों पर बर्बर सामंती और पुलिसिया दमन के चित्र, जेल में दी जाने वाली यातनाओं और फ़र्ज़ी मुठभेडों में में ढेर किए जा रहे नौजवानों के चित्र ज़्यादा मिलते हैं, प्रतिशोधात्मक हिंसा का उत्सव विरल ही है-
इस तरह पीटो कि
सिर से पांव तक कोड़े का दाग बना रहे
इस तरह पीटो कि
दाग काफ़ी दिनों तक जमा रहे.
इस तरह पीटो कि
तुम्हारी पिटाई का दौर खत्म होने पर
मैं धारीदार शेर की तरह लगूं
('तुम्हारी पिटाई का दौर खत्म होने पर' शीर्षक विपुल चक्रवर्ती की कविता से)

यह श्वेत आतंक का मंज़र है, १९७० के दशक का कलकत्ता और बंगाल जहां हर थाना कत्लगाह बना हुआ था. प्रेम और वात्सल्य की भावनाएं भी दमन के अभिशप्त परिवेश और क्रांति के उत्ताप के द्वंद्व में तप कर कविता में ढल रही थीं. बहुत से लोग जो अंधी हिंसा को ही नक्सलबाड़ी का पर्याय मानते हैं, वे इस मंज़र को भूल जाते हैं. राजसत्ता और शासक जमातें आज भी गरीबों और जन-आंदोलनों के प्रति पर्याप्त हिंसक हैं. लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब खुद उससे प्रेरणा लेने की बात करनेवाले माओवादी भी बहुधा अपने अतिरेकी व्यवहार से लोगों के मन में इस महान आंदोलन की महज हिंसक छवि ले जाते हैं और जाने अनजाने जनता को दक्षिणपंथ की ओर ढकेल देते हैं. लेकिन नक्सलबाड़ी से प्रेरित अनेक बड़े कलाकारों ने खुलकर किसी भी बददिमाग हिंसा की आलोचना की, जबकि वे किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे. मलयाली कवि सच्चिदानंदन, तेलुगु कवि ज्वालामुखी और बांग्ला नाटककार बादल सरकार ने बाकायदा इस के विरुद्ध बयान देकर और लिखित तौर पर अपनी राय ज़ाहिर की है.
क्रांति के आह्वान पर सैकड़ों नौजवान बंगाल में शहीद हुए थे. ऎसे में शहीद बेटे की मां का चित्र इस दौर की कविता में बार बार कौंधता है-
जेल के सींकचे पकड़ सब कुछ खोई, हे जननी
अलग से
किसका चेहरा ढूंढ लेना चाहती हो?
('जेल के सींकचे पकड़कर' शीर्षक धूर्जटि चटोपाध्याय की कविता से)

सृजन सेन की 'थाना गारद थेके मां के' (थाना हवालात से मां को) शीर्षक कविता या रंजित गुप्त की 'खुली चिट्ठी' शीर्षक कविता भी ऎसी ही कविताओं हैं। महाश्वेता देवी के उपन्यास 'हज़ार चौरासी की मां' की महाकाव्य वेदना इसी संवेदना का का विस्तार है। ऊपर उद्धृत कवियों के अलावा विनय घोष,कमलेश सेन, पार्थ बंदोपाध्याय, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, अमित दास, केस्टो पोड़ेल,शोभन सोम,अनिंद्य बसु, सत्येन बंदोपाध्याय,तुषार चंद, समीर राय, अर्जुन गोस्वामी, अमिय चट्टोपाध्याय,मणिभूषण भट्टाचार्य,इंद्र चौधुरी, आलोक बसु ने बांगला कविता के ७० और ८० के दशक पर अमिट छाप छोड़ी। यह परंपरा बांगला कविता में आज भी जीवित है। आज के बांगला साहित्य के संभवत: सबसे चर्चित नाम नबारुण भट्टाचार्य सहित तमाम कवि आज भी नंदीग्राम, सिंगूर या लालगढ़ में जनता के कत्लेआम के खिलाफ़ उसी तेवर से सृजनरत हैं.कथा सहित्य में भी उत्पलेंदु जैसे रचनाकारों ने नया आवेग पैदा किया. क्रांतिकरी नुक्कड़ नाटकों का मंचन तो नक्सलबाड़ी विद्रोह से उपजे जनांदोलन का हर कहीं एक आवश्यक हिस्सा था ही, लेकिन बांग्ला थियेटर भी इससे अछूता न रहा. थिएटर यूनिट के आशीष चटर्जी और 'सिलूएट'' के प्रबीर दत्त तो क्रमश: १९७२ और १९७४ में शहीद ही हो गए. १९७० में विख्यात रंगकर्मी उत्पल दत्त, जिन्हें हिंदी दर्शक फ़िल्मी हास्य अभिनेता के रूप में जानते हैं, ने लिखा," क्रांतिकारी थियेटर को क्रांति का प्रचार करना चाहिए. उसे न केवल व्यवस्था का भंडाफोड़ करना चाहिए, बल्कि राज्य मशीनरी के हिंसक खात्मे का आह्वान करना चाहिए." आश्चर्य नहीं कि' ७० के दशक में उत्पल दत्त ने 'जात्रा' के ज़रिए थियेटर को लोक कलारूपों से समृद्ध करते हुए उसे गांव के गरीबों की ऒर मोड़ दिया. इस दौर के उनके तमाम नाटक 'टीनेर तलवार('७३), बैरीकेड('७७), सूर्यशिकार(' ७८) और दुष्स्वप्नेर नगरी ('७९-'८०) सरकार के कोप का भाजन बने। कर्जन पार्क, कलकत्ता में जहां 'मुक्ति आश्रम' नाटक खेलते वक्त प्रबीर दत्त शहीद हुए, ठीक उसी जगह एक महीने बाद,उनकी याद में , बादल सरकार ने २४ अगस्त,१९७४ में अपना नाटक 'जुलूस' प्रस्तुत किया. बादल सरकार ने '७० के दशक में 'तीसरा रंगमंच' यानी भारत का ग्रामीण रंगमंच स्थापित किया.प्रोसेनियम को तिलांजलि देकर उन्होंने कम खर्चीला, लचीला और गांव-देहात के सुदूर इलाकों तक ले जाया जा सकने वाले नाट्यरूप का आविष्कार किया. १९६७ में बादल सरकार ने 'सगीन महतो' नाटक लिखने के साथ ही इस नए प्रयोग की शुरुआत की 'जुलूस', 'भोमा', 'बासी खबर' और 'खाट-माट-किंग'आदि नाटक इसी नाट्य संवेदना का विस्तार थे. 'भोमा' नाटक के इस अंश में '७० के दशक की प्रतिरोध की चेतना का अक्स देखा जा सकता है-
"भोमा जंगल। भोमा आबाद.भोमा गांव.हिंदुस्तान की पचहत्तर फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है. भोमाओं का खून पीकर हम रहते हैं शहरों में"

बंगाल में सृजन की हर विधा को नक्सलबाड़ी की चेतना ने भीतर तक मथा। '९० के दशक तक में शहरी मध्यवर्ग से आए लोकप्रिय गायकों की एक पीढ़ी जिसमें सुमन चट्टोपाध्याय, नचिकेता, प्रतुल और प्रबीर बल विशेष उल्लेखनीय हैं,'७० के क्रांतिकारी दशक के रोमान को आज भी अपनी कला में जीते हैं. आश्चर्य है कि खुद को नक्सलबाड़ी की चेतना से प्रेरित मानने वाले बहुत से बांग्ला बुद्धिजीवी आज वाममोर्चा के कुशासन के खिलाफ़ तृणमूल के साथ खड़े हैं. नक्सलबाड़ी ने और उसके बौद्धिकों ने क्रूरतम दमन झेलकर भी पारंपरिक वाम का एक स्वतंत्र वाम विकल्प ही रचा था, किसी पूंजीवादी दल का दामन नहीं थामा था.
क्रांतिकारी गीतों और नाटकों के प्रति समर्पित चारुबाबू जन नाट्य संगठन बनाए जाने के खिलाफ़ रहा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मध्यवर्ग का अड्डा बन जाएंगे. लेकिन जिस आंदोलन के वे महानायक थे, उससे प्रेरणा लेकर तमाम सांस्कृतिक और लेखक संगठन बने. नक्सलबाड़ी के ही समानांतर चल रहे 'श्रीकाकुलम' के किसान विद्रोह की प्रेरणा से तेलुगू साहित्यकारों ने पहले १९६६ में वरवर राव की पहल पर 'साहिति मित्रलु'(साहित्य के मित्र), फ़िर 'तिरगबदु'(विद्रोही, १९७०) जैसे संगठन बनाए जिनका अंतत: 'विप्लव रचयिताल संघम' (विरसम:१९७०) यानी 'क्रांतिकारी लेखक संघ' के रूप में विकास हुआ. तेलुगु में आधुनिक चेतना के जनक महाकवि श्री श्री जिन्होंने १९६२ के हिंद-चीन युद्ध के समय कम्यूनिस्टों की सामूहिक गिरफ़्तारी के खिलाफ़ १९६५-६६ में पहले नागरिक अधिकार संगठन की नींव रखी थी नौजवान संस्कृतिकर्मियों के साथ आ मिले. महान मुक्तियोद्धा और कवि सुब्बाराव पाणिग्रही १९६९ में शहीद हुए.'विरसम' ने पाणिग्रही को ही अपना प्रेरणा-स्रोत घोषित किया. श्री श्री, आर.वी. शास्त्री, के.वी. रमन रेड्डी,चेराबंडराजू, वरवर राव, सी. विजयलक्ष्मी, ज्वालामुखी, सत्यमूर्ति,निखिलेश्वर,अशोक टंकसाला आदि ने तेलुगू साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव लाया. बीच बीच में विरसम प्रतिबंधित भी होता रहा लेकिन मंच के रूप में इन संगठनों से जुड़े लेखकों की 'सृजन' पत्रिका २०० से ज़्यादा अंक निकाल चुकी है और समकालीन तेलुगू साहित्य को इसने दूर तक प्रभावित किया है. १९७१ में गद्दर ने 'जन नाट्यमंडली' की स्थापना की. तब से आज तक गद्दर गांव गांव में अपने नृत्य-गीत-नाटकों का ज़बर्दस्त प्रदर्शन कर जनता में क्रांतिकारी चेतना फ़ैलाते रहे हैं. चेराबंडराजू का यह लोकप्रिय गीत गद्दर झूमझूम कर गाते हुए जनता में क्रांतिकारी प्रश्नाकुलता पैदा करते हैं-
'पर्वतों को तोड़कर, पर्थरों को फोड़कर
बनाईं योजनाएं ईंट लोहू से जोड़कर
श्रम किसका है?
धन किसका है?
जंगल को काटकर धरती को जोतकर
फ़सलें उगाई स्वेद लहरों से सींचकर
भात किसका है?
माड़ किसका है?

मलयालम में 'जनकीय सांस्कारिक वेदी' का गठन १९८० में हुआ जो न केवल सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक संघर्षों को भी चलाने वाला संगठन था। केरल के सांस्कृतिक जगत को उसने न केवल नयी तरह की क्रांतिकारी कविताओं- नाटकों, 'प्रेरणा' पत्रिका,बल्कि अपनी ज़बर्दस्त बहसों से झकझोरा और बाद में भारी दमन और आंतरिक विघटन का शिकार होने के बाद भी मलयाली साहित्य पर उसके संस्कार अमिट हैं. कदमनिता रामाकृष्नन, के.जी. शंकर पिल्लई, कें सच्चिदानंदन, सिविक चंद्रन, अत्तूर रवि, एन. सुकुमारन,यू.जी. जयराज,तोप्पिल भासी,बालचंद्रन चुल्लीकाड आदि ने कविता, कहानी और नाटक, सभी विधाओं में अमिट छाप छोड़ी. वेदी द्वारा सैकड़ों स्थानों पर खेला गया नाटक 'नाडूगड्डिका' आदिवासी कलाकारों को लेकर उनके ही अनुष्ठानों को कलारूप में बदलकर कम्यूनिस्ट आदर्शों की विजय का अनमोल नाटक है.पंजाबी में अमरजीत चंदन, अवतार सिंह 'पाश', लालसिंह 'दिल', सुरजीत पातर, संतराम उदासी, गुरुशरण सिंह, स्वदेश दीपक आदि तमाम गीतकार, कवि, नाटककार जो आज भी पंजाबी साहित्य के सिरमौर हैं, इसी आंदोलन की पैदावार हैं। मराठी के दलित साहित्य आंदोलन में नामदेव ढसाल, दया पवार, राजा ढाले आदि ने नक्सलबाड़ी की चेतना से युक्त होकर उसे नया विस्तार दिया. 'एक नक्षलवादया चा जन्म' शीर्षक विलास मनोहर का मराठी उपन्यास एक आदिवासी द्वारा नक्सलबाड़ी का रास्ता अख्तियार करने की कथा कहता है. अरुंधति राय के चर्चित उपन्यास 'गाड आफ़ स्माल थिंग्स' का नायक भी नक्सल कार्यकर्ता है. मन्नू भंडारी के 'महाभोज' की पृष्ठभूमि में इस आंदोलन की गूंज है. उड़िया, कश्मीरी, उर्दू, नेपाली, कन्नड़,असमिया आदि भाषाओं के साहित्य में भी नक्सलबाड़ी की चेतना के प्रभाव में महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाश में आईं. जिस तरह नक्सलबाड़ी और श्रीकाकुलम की प्रेरणा ने तेलुगू के 'दिगम्बर कवलु' जैसे काव्यांदोलन के ज़्यादातर कवियों में चेतनागत रूपांतरण उपस्थित किया, जैसे कि बांगला की 'क्षुधित पीढी़' का काव्यांदोलन इस क्रांतिकारी ज्वार में बह गया, कुछ उसी तरह हिंदी में अकविता और अकहानी आंदोलन समाप्त हुए.हिंदी-उर्दू क्षेत्र की कविता में पूरे उत्कर्ष के साथ नक्सलबाड़ी के आंदोलन की चेतना की धमक धूमिल, आलोकध्न्वा, कुमार विकल,लीलाधर जगूड़ी, गोरख पाण्डेय, माहेश्वर, तड़ित कुमार, हरिहर द्विवेदी, ध्रुवदेव 'पाषाण', देवेंद्र कुमार, कुमारेंद्र पारस नाथ सिंह, वेणुगोपाल, जैसे कवियों में पहले पहल सुनाई पड़ी. साथ साथ उनसे भी युवतर नीलाभ, वीरेन डंगवाल, ज्ञानेंद्रपति,विजेंद्र अनिल,मदन कश्यप,पंकज सिंह,बल्ली सिंह 'चीमा', मंगलेश डबराल,शंभू बादल की रचनाओं में वह आज भी हिंदी कविता की ताकतवर आवाज़ है जबकि इसके असर के व्यापक दायरे में अन्य भी महत्वपूर्ण कवि जैसे कि दिनेश कुमार शुक्ल की तमाम कविताएं आती हैं. प्रगतिशील धारा की तब की नव्यतर पीढ़ी के कवि अरूण कमल की कविताओं पर भी इस चेतना की छाप मिलती है. यों इनसे भी नवतर पीढ़ी ने इस चेतना को अंगीकार किया है. नक्सलबाड़ी की चेतना के प्रभाव में प्रगतिशील धारा के वरिष्ठ कवि नागार्जुन की 'मैं तुम्हें चुम्बन दूंगा', 'भोजपुर' और 'हरिजन गाथा' और त्रिलोचन की 'नगई महरा' जैसी ताकतवर कविताएं प्रकाश में आईं. नई कविता के अग्रणी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना १९८५ में दिल्ली में गठित हिंदी-उर्दू क्षेत्र में नक्सलबाड़ी धारा के पहले सांस्कृतिक संगठन "जन संस्कृति मंच" के साथ हो लिए. इस संगठन के पहले महासचिव गोरख पांडेय और अध्यक्ष विख्यात नाटककार गुरुशरन सिंह निर्वाचित हुए. एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि मध्य बिहार के क्रांतिकारी किसान आंदोलन ने भोजपुरी रचनाधर्मिता को एक नूतन आवेग दिया. कवि-विचारक-संगठक गोरख पाण्डॆय खुद ही भोजपुरी के इस नवोन्मेष का नेतृत्व कर रहे थे. भोजपुर के आंदोलन की ताकतवर आवाज़ थे भोजपुरी कवि और आज़ादी की लड़ाई के सेनानी रमाकांत द्विवेदी 'रमता'. द्र्गेंद्र अकारी, निर्मोही आदि तमाम भोजपुरी कवियों ने इसी आंदोलन से ऊर्जा पाई. नाटक की दुनिया में स्वदेश दीपक,ज़हूर आलम,राजेश कुमार,अनिलरंजन भौमिक, चित्रकार-रंगकर्मी-कवि-कथाकार अशोक भौमिक, आलोचना में मैनेजर पाण्डेय, वीरभारत तलवार, चमनलाल,अनिल सिनहा, रविभूषण आदि लगातार अपने सृजन में इस आंदोलन की चेतना के वाहक रहे हैं. कथा साहित्य के क्षेत्र में काशीनाथ सिंह,महेश्वर, मधुकर सिंह,विजयकांत, नीरज सिंह, संजीव,धीरेंद्र अस्थाना,अवधेश प्रीत, शैवाल,कुमार संभव.श्रीकांत, सृंजय, मनीष राय,सुरेश कांटक,सिरिल मैथ्यू,शेखर, शिवकुमार यादव, रामदेव सिंह,अरविन्द कुमार, कैलाश बनबासी सहित लेखकों की लम्बी कतार है जिन्होंने इस आंदोलन के असर में अपने सृजन कर्म का विशिष्ट विन्यास पाया. आज बाज़ार और भूमंडलीकरण के दौर में यदि साहित्य और कला को प्रतिरोध का क्षेत्र मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो असंदिग्ध रूप से यह नक्सलबाड़ी की सांस्कृतिक चेतना के अप्रतिहत प्रवाह का असर है. हिंदी सहित सभी भाषाओं के नक्सलबाड़ी धारा के संस्कृतिकर्म में पहले से चली आ रही मानवतावादी और प्रगतिशील परंपरा अपना पुनर्जीवन पाती है. कवियो की वाणी में उनके पुरखे भी बोलते हैं, जैसे कि गोरख पाण्डेय की इस कविता में निराला का ध्वनि-विन्यास और शमशेर की एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति नए अर्थ धारण करती है-

कविता युग की नब्ज़ धरो
अफ़्रीका, लातीन अमेरिका
उत्पीड़ित हर अंग एशिया
आदमखोरों की निगाह में
खंजर सी उतरो!
.........................................
शोषण छल-छंदों के गढ़ पर,
टूट पड़ो नफ़रत सुलगाकर
क्रुद्ध अमन के राग,
युद्ध के पन्नों से गुज़रो!
उल्टे अर्थ विधान तोड़ दो
शब्दों से बारूद जोड़ दो
अक्षर-अक्षर पंक्ति-पंक्ति को
छापामार करो!
(गोरख पाण्डेय, 'कविता युग की नब्ज़ धरो')

फ़िल्मों की दुनिया में 'जुक्ति ताक्को गप्पो'(रित्विक घटक,बांगला,१९७४), 'नक्सलाइट' (ख्वाज़ा अहमद अब्बास, हिंदुस्तानी,१९८०), चोख(उत्पलेंदु चक्रवर्ती,बांग्ला, १९८३), अम्मा आरियां( जान अब्राहम, मलयालम, १९८६), पिरावी (शाजी एन। करुना, मलयालम, १९८८) के ज़रिए इस आंदोलन का अक्स उकेरा गया. कन्नड़ में 'वीरप्पअ नायक'(एस. नारायण,१९९०), 'माथाद माथाद मल्लिगे'( नागातिहल्ली चंद्रशेखर, २००७) जैसी फ़िल्में नक्सलबाड़ी की चेतना के पक्ष से गांधीवाद के साथ संवाद और विवाद की फ़िल्में हैं. मलयाली फ़िल्म 'तलप्पवु' (२००९) '७० के दशक में शहीद क्रांतिकारी वरगीज़ के जीवन पर केंद्रित है॥मलयाली फ़िल्म 'गोलमोहर'(जयराज, २००८) भी नक्सल थीम पर आधारित है.' हज़ार चौरासी की मां'(गोविंद निहलानी,हिंदी,१९९८) इसलिए भी काफ़ी चर्चित रही और देखी गई क्योंकि महाश्वेता जी के उस उपन्यास से लोग पहले से ही परिचित थे,जिसपर फ़िल्म बनी. इससे पहले भी निहलानी १९८४ में 'आघात' बनाकर मुबई में गुंडा गिरोहों द्वारा वामपंथी ट्रेड यूनियनों के खात्मे से निपटने के लिए 'तीसरे रास्ते' का संकेत दे चुके थे. 'लाल सलाम'( गगनविहारी बोराटे,२००२) 'हज़ारों ख्वाहिशें ऎसी' (सुधीर मिश्रा, २००५) वगैरह भी चर्चित फ़िल्में रही हैं.

आज नक्सलबाड़ी विद्रोह के चालीस साल बाद भी उससे नया सृजन उन्मेष पाने वालों को कवि वीरेन डंगवाल के ताज़ा संग्रह `स्याही ताल` की ये पंक्तियां जितना आश्वस्त करेंगी, उतना ही बेचैन भी करेंगी-
"दरअसल मैनें तो पकड़ा ही एक अलग रास्ता
वह छोटा नहीं था न आसान
फ़कत फ़ितूर जैसा एक पक्का यकीन
एक अलग रास्ता पकड़ा मैनें...."
(वीरेन डंगवाल,`कटरी की रुकुमिनी और उसकी माता की खंडित गद्यकथा`,'स्याही-ताल' कविता-संग्रह, २००९ से)

( 'प्रभात खबर' के 'दीपावली विशेषांक', नवम्बर, २००९ में प्रकाशित)
चित्र मनोज कचंगल का है जो रवीन्द्र व्यास जी के ब्लॉग `हरा कोना` से लिया है.

साहित्य, सत्ता और सम्मान : प्रणय कृष्ण

जनांदोलनों और मानवाधिकारों पर क्रूर दमन ढानेवाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा १० व ११ जुलाई को प्रायोजित 'प्रमोद वर्मा स्मृति सम्मान" कार्यक्रम में बहुतेरे वाम, प्रगतिशील और जनवादी लेखकों, संस्कृतिकर्मियों ने शिरकत की। वहीं कुछ ही दिनों पहले हिंदी के अप्रतिम कथाकार उदय प्रकाश उन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ से सम्मानित हो आए जिनका नाम और संगठन यानी हिंदू युवा वाहिनी गोरखपुर से बहराइच तक के क्षेत्र को अल्पसंख्यकों के लिए दूसरा गुजरात बना देने का सपना पाले हुए है।

छत्तीसगढ़ में प्रमोद वर्मा की स्मृति को जीवित रखने के लिए किए जाने वाले किसी भी आयोजन या पुरस्कार से शायद ही किसी कि ऎतराज़ हो, लेकिन जिस तरह छ्त्तीसगढ के पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया, जिस तरह छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसका उदघाटन किया, शिक्षा और संस्कृतिमंत्री बृजमॊहन अग्रवाल भी अतिथि रहे और राज्यपाल के हाथों पुरस्कार बंटवाया गया, वह साफ़ बतलाता है कि यह कार्यक्रम एक साज़िशाना तरीके से एक खास समय में वाम, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संस्कृतिकर्मियों के अपने पक्ष में इस्तेमाल के लिए आयोजित था। कई साहित्यकारों को इस आयोजन के स्वरूप की जानकारी ही नहीं थी। वे तो स्व. प्रमोद वर्मा की स्मृति को सम्मान देने आए थे। लेकिन वहां उन्होंने पाया कि प्रमोद वर्मा की स्मृति का शासकीय अपहरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं जो विचारधारा से मुक्त होकर लिखने का उपदेश दे रहे हैं, मार्क्सवाद को अप्रासंगिक बता रहे हैं और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। कई लोगों का नाम कार्ड मे बगैर उनकी स्वीकृति के छापा गया। कार्ड पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि के पहुंचने की कोई सूचना नहीं छापी गयी। आखिर क्यों? कई लोग स्वीकृति देने के बाद भी नहीं आए, तो शायद इसलिए कि उन्हें इसका अनुमान हो गया होगा। आश्चर्य है कि श्री आशोक वाजपेई ने अपने कालम 'कभी कभार' में ऎसे लोगों को यह तोहमत दी है कि वे राज्यहिंसा के विरोध में नहीं आए, जबकि माऒवादी हिंसा इन की निगाह में 'वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति' की तर्ज़ पर आलोचना के काबिल नहीं है। श्री वाजपेई को बताना चाहिए था कि स्वीकृति देकर न आनेवालों में कौन से ऎसे लोग थे, जिन्होंने माओवादी हिंसा को उचित ठहराया हो। क्या उनमे से कोई माओवादी मंचों पर गया? यदि नहीं, तो राजसत्ता के साथ मंच का साझा करने का दबाव उनपर अशोकजी क्यों डालना चाहते हैं?

दरअसल छ्त्तीसगढ़ वह राज्य है जहां हर जनांदोलन या व्यक्तियों का भॊ माओवादी बताकर 'छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी ऎक्ट' जैसे काले कानूनों के ज़रिए दमन किया जाता रहा है। एक फ़र्ज़ी एनकाउन्टर में कुछ आदिवासी जब माओवादी बताकर मारे गए, तो पी. यू. सी. एल. के राज्य सचिव और मानवतावादी चिकित्सक बिनायकसेन ने कहा कि मारे गए लोग सामान्य आदिवासी थे और उनका माओवाद से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद ही उन्हें माओवादी बताकर दो साल जेल में डाला गया, फ़र्ज़ी गवाह और साक्ष्य जुटाए गए, हालांकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय ने उन्हें ज़मानत दे दी। यह छत्तीसगढ़ राज्य ही है जहां के खनिजों, जल, जंगल और ज़मीन की कार्पोरेट लूट के लिए सरकार ने खुली सुविधा मुहैया कराई हुई है और जब आदिवासी अपनी ज़मीन और आजीविका को बचाने का संघर्ष चलाते हैं, तो माओवाद के नाम पर उनका दमन किया जाता है। राज्यप्रायोजित सलवा जुडुम जैसी सेनाएं आदिवासियों को जंगल और ज़मीन से खदेड़कर कारपोरेट अधिग्रहण और दोहन का रास्ता साफ़ कर रही हैं। हिमांशु जैसे गांधीवादी का दंतेवाड़ा में आश्रम पुलिस ने ढहा दिया क्योंकि ७९% आदिवासी जनसंख्या वाले इस इलाके में वे आदिवासियों का कथित रूप से पुनर्वास कर रहे थे। अजय टी.जी. एक फ़िल्मकार हैं और उन्हें भी माओवादी बताकर सताया गया। छ्त्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले ही तमाम जनतांत्रिक आंदोलनों का गला घोटने में यह युक्ति काम में लाई जाती रही है। वर्षों पहले भारत के एस सी/एस टी कमिश्नर रहे गांधीवादी समाजसेवी डा. बी.डी. शर्मा को भाजपा के ही शासनकाल में बस्तर में नंगा घुमाया गया। महान ट्रेड यूनियन नेता और समाजसेवी शंकर गुहा नियोगी की एक कारपोरेट समूह ने हत्या करा दी। इस तरह हर लोकतांत्रिक आंदोलन का गला घोंटकर वहां की सत्ता ने खुद ही माओवाद का रास्ता प्रशस्त किया। ऎसी राजसत्ता के पुलिस मुखिया के आमंत्रण पर क्यों कोई साहित्यकार मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री और राज्यपाल का उपदेश सुनने जाए? फ़िर छतीसगढ़ राज्य की साहित्य अकादमी जैसी स्वायत्त सांस्कृतिक संस्थाएं भी तो प्रायोजन कर सकती थीं, पुलिस के मुखिया से ही कराने की क्या मजबूरी थी? क्यों अशोक वाजपेई को इसमे राजनीति नही दिखती?

दर असल यह पूरा आयोजन ही इसलिए किया गया कि बिनायक सेन और सलवा जुडुम के मसले पर विश्वस्तर पर निंदित सरकार यह दिखला सके कि उसके साथ तमाम प्रगतिशील, जनवादी लोग भी खड़े हैं। यह सत्ता द्वारा साहित्यकारों का घृणित उपयोग है। पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन राजसता का साहित्यिक चेहरा हैं। अपने कवि होने और महान शायर फ़िराक़ गोरखपुरी के वंशज होने का खूब उपयोग वे छ्त्तीसगढ़ की जनविरोधी सरकार के कारनामों को वैधता प्रदान कराने में कर रहे है। अशोक वाजपेई शायद चाहते हैं कि भले ही राजसत्ता साहित्यकारों का शातिराना उपयोग करे, लेकिन साहित्यकार को गऊ होना चाहिए, सत्ता को छूट है कि साहित्य के नाम पर उन्हें कहीं भी हंका कर ले जाए। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक की निगाह में शंकर गुहा नियोगी नक्सली/माओवादी थे, जबकि सलवा जुडुम जनांदोलन है।

हम सब जानते हैं कि भारत की ८०% खनिज संपदा और ७०% जंगल आदिवासी इलाकों में हैं। छत्तीसगढ एक ऎसा राज्य है जहां की ३२% आबादी आदिवासी है। लोहा, स्टील,अल्युमिनियम और अन्य धातुओं, कोयला, हीरा और दूसरे खनिजों के अंधाधुंध दोहन के लिए; टेक्नालाजी पार्क, बड़ी बड़ी सम्पन्न टाउनशिप और गोल्फ़ कोर्स बनाने के लिए तमाम देशी विदेशी कारपोरेट घरानों ने छ्त्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों पर जैसे हमला ही बोल दिया है। उनकी ज़मीनों और जंगलों की कारपोरेट लूट और पर्यावरण के विनाश पर आधारित इस तथाकथित विकास का फ़ायदा सम्पन्न तबकों को है जबकि उजाड़े जाते आदिवासी और गरीब इस विकास की कीमत अदा कर रहे हैं। वर्ष २००० में स्थापित छ्त्तीसगढ राज्य की सरकारों ने इस प्रदेश के संसाधनों के दोहन के लिए देशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ पचासों समझौतों पर दस्तखत किए हैं। १०,००० हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। आदिवासी अपनी ज़मीन, आजीविका और जंगल बचाने का संघर्ष चलाते रहे हैं। लेकिन वर्षों से उनके तमाम लोकतांत्रिक आंदोलनों का गला घोटा जाता रहा है। कारपोरेट घरानों के मुनाफ़े की हिफ़ाज़त में केंद्र की राजग और संप्रग सरकारों ने, छ्त्तीसगढ़ में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर सलवा जुडुम का फ़ासिस्ट प्रयोग चला रखा है। आज देशभर में हर व्यवस्था विरोधी आंदोलन या उस पर असुविधाजनक सवाल उठाने वाले व्यक्तियों को माओवादी करार देकर दमन करना सत्ताधारियों का शगल बन चुका है। दमनकारी कानूनों और देश भर के अधिकाधिक इलाकों को सुरक्षाबलों और अत्याधुनिक हथियारों के बल पर शासित रखने की बढ़ती प्रवृत्ति से माओवादियों पर कितना असर पड़ता है, कहना मुश्किल है, लेकिन इस बहाने तमाम मेहनतकश तबकों, अकलियतों, किसानों, आदिवासियों, मज़दूरॊं और संस्कृतिकर्मियों के आंदोलनों को कुचलने में सत्ता को सहूलियत ज़रूर हो जाती है।

उदय जी द्वारा योगी आदित्यनाथ से सम्मानित होने के प्रकरण में उनके पक्ष में कई दलीलें आईं हैं। पहली तो यह कि उदय जी का मूल्यांकन उनके साहित्य से होगा, न कि जीवन से, मानो ये दोनों पूरब पश्चिम की तरह कहीं मिलते ही न हों। यह युक्ति नई समीक्षा के दौर में लाई गई। ईलियट ने कहा कि आलोचना के लिए लेखक का जीवन वृत्तांत अप्रासंगिक है। लेकिन इसके चलते एज़रा पाउंड जैसे आधुनिकतावादी या पाल डी मान जैसे उत्तर आधुनिकों द्वारा फ़ासिस्टों के समर्थन की आलोचना से न तो आधुनिकतावादियों ने गुरेज़ किया और न ही उत्तर-आधुनिकों ने। लेकिन हिंदी में मार्क्सवदियों से यह मांग हो रही है वे जीवन और विचार में किसी साहित्यकार के विचलन पर इसलिए खामोश रहें क्योंकि वह साहित्य में प्रगतिशील मूल्यों का सर्जक है। मज़े की बात है ऐसी मांग करनेवाले कथित प्रगतिशील ही हैं जिन्हें कलावाद की पचास साल पुरानी उतारन पहनने में आज शर्म की जगह गर्व की अनुभूति हो रही है।

१९९० के बाद से सोवियत संघ के ढहने, भूमंडलीकरण की आंधी, समाजवाद के संकट, उत्तर-आधुनिकतावाद की सैद्धांतिकी और भारत में साम्प्रदायिक फ़ासीवादी ताकतों के उभार ने बहुत से प्रगतिशील और जनवादियों को विचलित किया। उदय प्रकाश इस मामले में ज़रूर ईमानदार कहे जाएंगे कि जहां बाकी लोग इस विचलन को खुलकर स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जूटा पाए और जनवादी, प्रगतिशील मूल्यों वाले सांस्कृतिक संगठनों में बने रहते हुए भी साहित्य को विचारधारा और प्रतिबद्धता से मुक्त रहने, साहित्य की वर्गदृष्टि को खारिज करने और राज्याश्रय को उचित बताने में लगे रहे और नवोदित साहित्यकारों को गलत राह सिखाते रहे, वहीं उदय जी ने खुलेआम मार्क्सवाद से अपने मोहभंग को घोषित किया, उत्तर-आधुनिकता से प्रभाव ग्रहण को स्वीकार किया और हर तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता से इनकार किया, शायद संगठनों से भी किनाराकशी की। ऐसा नहीं कि उदय जी की इस दौर की कहानियों पर उनके वैचारिक बदलाव का असर नहीं है, भले ही इस दौर में भी उन्होंने अनेक उत्कृष्ट काहानियां लिखीं। इस दौर में उदय जी का व्यक्तिवाद और अराजकता की प्रवृत्ति ज़्यादा उभरकर आई जो पहले भी उनकी व्यक्तियों को निशाना बनाकार परपीड़न में लुत्फ़ लेनेवाली कहानियों में दिखती है, उनके यथार्थबोध को क्षतिग्रस्त करती हुई। लेकिन तब भी उनकी बेहतरीन कहानियां बहुत दूर तक इस दोष से मुक्त रहीं। आलोचना को जूते की नोंक पर रखते हैं। इसीलिए उनके क्षमा-प्रस्ताव में भी धमकी की गूंज है. कभी अपनी आलोचना को ब्राह्मणवादी षड़यंत्र बताते हैं, कभी पहाड़ी लाबी की करतूत. दरअसल, उदय जी को क्षमा किसी और से नहीं, अपने भीतर के कथाकार से मांगनी चाहिए.

उपनिवेशवाद से लड़कर जो भी देश आजाद हुए, उनकी भाषाओं और साहित्य में प्रतिरोध की मूल्य चेतना इतिहासत: विकसित हुई। इसलिए जब भी कोई जनद्रोही सरकार,कारपोरेट घराना, संस्थान या फिर व्यक्ति साहित्यकारों को सम्मानित या पुरस्कृत करता है, तो ऐसे साहित्य में स्वाभाविक रूप से विरोध के स्वर उठते हैं। यह इन भाषाओं और साहित्य का संस्कार है। इतिहास से प्राप्त मूल्य चेतना है। कई बार ऐसे विरोधों को ईर्ष्या-द्वेष से प्रेरित बताकर, किन्हीं राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का षडयंत्र बताकर हल्का बनाने की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्य से उदय जी शायद अब इस समझ पर पहुंच चुके हैं कि उनके जैसे विश्वस्तरीय कथाकार के योग्य हिंदी भाषा और समाज नहीं है। वे गुस्से में दोनों को खारिज करते हैं। मनमाना करते हैं।

हिंदी में लम्बे समय से कुछ लोग यह कह रहे हैं कि साहित्यकार को अपनी स्वायत्तता की रक्षा के लिए विचारधारा और संगठन से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग कभी भी यह नहीं कहते कि लेखकों को दमनकारी राजसत्ताओं और बहुराष्ट्रीय पूंजी के घरानों से मुक्त रहना चाहिए। उनकी निगाह में इनसे उनकी स्वायत्तता खंडित नहीं होती। अच्छा तो यही होता कि साहित्य संस्कृति के लिए जनता के पैसे का उपयोग सरकारें करना ही चाहती हैं तो वे ऐसी संस्थाओं को वह धन सौंप दें, जो पूर्णत: स्वायत्त और पारदर्शी हों, फिर साहित्य संवर्धन के लिए पुरस्कार ही एकमात्र उपाय तो है नहीं। लेकिन इन संस्थाओं की स्वायत्तता की एकमात्र गारंटी है कि साहित्यकारों की अपनी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से मजबूत हों, सांस्कृतिक आंदोलन मजबूत हो, ताकि इन संस्थाओं पर लोकतांत्रिक, स्वायत्त और पारदर्शी होने का दबाव बनाया जा सके।

(समयांतर से साभार)